सोशल मीडियावर आणि व्हॉट्सअॅपवर एक संदेश मोठ्या प्रमाणावर फिरत आहे, ज्यात दावा करण्यात आला आहे की सरकारने Finance Act 2025 अंतर्गत निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणारे महागाई भत्ता (DA), पेन्शन वाढ आणि वेतन आयोगाच्या शिफारसी या सर्व सुविधा बंद केल्या आहेत. मात्र केंद्र सरकारने हा दावा पूर्णपणे खोटा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. पीआयबीने (PIB) सोशल मीडियावर याबाबत पोस्ट करून माहिती दिली आहे.
सरकारचा दावा फेटाळला
पीआयबीने एक्सवर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की हा दावा दिशाभूल करणारा आहे. केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम 2021 मधील नियम 37 मध्ये झालेला बदल केवळ त्या घटनांवर लागू होतो, ज्यात एखादा कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमात (PSU) गेला आणि नंतर तेथील अनुशासनभंग किंवा गैरवर्तनामुळे बर्खास्त झाला, तर त्याच्या सरकारी सेवेत मिळवलेल्या निवृत्ती लाभांवरही कारवाई होऊ शकते.
निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे लाभ कायम राहणार
सरकारने स्पष्ट केले आहे की निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या सर्व सुविधा—पेन्शन, महागाई भत्त्याची वाढ आणि वेतन आयोगाच्या शिफारसी—यापैकी कोणत्याही सुविधेत बदल केलेला नाही. या सर्व सुविधा नेहमीप्रमाणे सुरूच राहतील.
आठव्या वेतन आयोगाबद्दल नवी माहिती
अलीकडेच केंद्राने आठव्या वेतन आयोगाच्या कार्याच्या अटींना (Terms of Reference) मंजुरी दिली आहे. आयोगाला 18 महिन्यांत अहवाल सादर करायचा आहे.
कुटुंबाच्या संरचनेवर आधारित वेतनाची मागणी
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या National Council-Joint Consultative Machinery (NC-JCM) ने शिफारस केली आहे की आठव्या वेतन आयोगात किमान वेतनाची गणना पाच सदस्यांच्या कुटुंबावर आधारित असावी. यात वृद्ध पालकांचाही समावेश करावा, कारण विद्यमान मॉडेलमध्ये केवळ तीन सदस्यांची गणना होते.
सध्या सातव्या वेतन आयोगानुसार कुटुंबातील पती एक युनिट, पत्नी 0.8 युनिट आणि दोन मुले 0.6-0.6 युनिट अशी गणना केली जाते. एनसी-जेसीएमने या पद्धतीत बदल करण्याची मागणी केली आहे, कारण पालकांची काळजी घेणे ही फक्त नैतिक जबाबदारी नसून भारतीय कायद्यानुसार कायदेशीर जबाबदारीही आहे.
