भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) झिरो बॅलन्स असलेल्या बुनियादी बचत खात्यांसंदर्भातील नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. आता देशातील सर्व बँकांना हे खाते अनिवार्यपणे उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहे आणि त्यासोबत अनेक मूलभूत सुविधा पूर्णपणे मोफत द्याव्या लागणार आहेत. नवीन नियम 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होतील, मात्र बँका इच्छित असल्यास ते यापूर्वीही लागू करू शकतील.
झिरो बॅलन्स खाते बदलण्याची प्रक्रिया सुलभ
आरबीआयने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, जर एखादा ग्राहक आपले विद्यमान बचत खाते बुनियादी बचत खात्यात रूपांतरित करू इच्छित असेल, तर बँकेने 7 दिवसांत ते बदलून द्यावे. हे ऑनलाइन किंवा लिखित विनंतीद्वारे करता येणार आहे. यापूर्वी अनेक बँका ही प्रक्रिया विलंबाने करत किंवा ग्राहकांवर अतिरिक्त अटी लादत असत.
यासोबतच आरबीआयने बँकांना बजावले आहे की बुनियादी बचत खाते हे कमी दर्जाचे किंवा मर्यादित सुविधा असलेले खाते समजू नये. अशा खात्यांमध्येही सामान्य बचत खात्यांप्रमाणे सुविधा देणे बंधनकारक आहे.
ग्राहकांच्या अडचणीमुळे बदल आवश्यक
आरबीआयला सातत्याने अशा तक्रारी मिळत होत्या की काही बँका बुनियादी बचत खात्यांमध्ये सुविधा मर्यादित करत आहेत, अतिरिक्त शुल्क आकारत आहेत किंवा डिजिटल सेवांवर निर्बंध लावत आहेत. या समस्यांवर उपाय म्हणून सुधारित नियमांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.
आरबीआयने जारी केलेल्या 7 सुधारित निर्देशांचा लाभ देशातील सर्व व्यावसायिक बँका, स्मॉल फायनान्स बँका, पेमेंट बँका, ग्रामीण आणि शहरी सहकारी बँका, तसेच प्रादेशिक ग्रामीण बँकांवर लागू होणार आहे.
मोफत मिळणाऱ्या सुविधा
- ATM / Debit Card वर कोणताही वार्षिक शुल्क आकारला जाणार नाही
- दर वर्षी किमान 25 पानांची चेकबुक मोफत
- इंटरनेट बँकिंग, मोबाइल बँकिंग आणि पासबुक/स्टेटमेंट मोफत
- दर महिन्यात 4 वेळा ATM मधून मोफत रोख रक्कम काढता येईल
- डिजिटल व्यवहार या 4 मोफत व्यवहारांमध्ये मोजले जाणार नाहीत
- महिन्यात कितीही वेळा पैसे जमा करण्यावर कोणतीही मर्यादा नाही
बँकांचे प्रमुख प्रस्ताव आरबीआयने नाकारले
- बँकांनी सुचविले होते की बुनियादी खाते उघडण्यासाठी ग्राहकांची आय किंवा प्रोफाइल पाहून अट लावावी — आरबीआयने हा प्रस्ताव फेटाळला.
- इंटरनेट आणि मोबाइल बँकिंग सुविधा मर्यादित करण्याचा प्रस्तावही स्वीकृत झाला नाही.
नवीन निर्देशांनुसार, बुनियादी बचत खात्यातील सर्व सुविधा ग्राहकाच्या मागणीनुसार उपलब्ध होतील. बँक ग्राहकाला कोणतीही सुविधा जबरदस्तीने देऊ शकत नाही. या खात्यांसाठी किमान शिल्लक रकमेची अटही लागू राहणार नाही.
