१ ऑगस्ट २०२५ पासून भारतीय बँकिंग आणि डिजिटल पेमेंट्समध्ये मोठे बदल लागू झाले आहेत. बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम-२०२५ आणि NPCI चे नवे UPI मार्गदर्शक नियम आता लागू झाले असून, खातेदार, गुंतवणूकदार आणि UPI वापरकर्त्यांना थेट परिणाम जाणवणार आहे.

बँकिंग कायद्यातील मुख्य बदल

बँकिंग कायदा सुधारणा अधिनियम २०२५ चा उद्देश बँक प्रशासन सुधारणे, खातेदार आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढवणे, सार्वजनिक बँकांची लेखापरीक्षण व्यवस्था मजबूत करणे आणि सहकारी बँकांमधील संचालकांचा कार्यकाळ वाढवणे आहे.

प्रमुख दुरुस्त्या

पाच विद्यमान कायद्यांमध्ये एकूण १९ बदल करण्यात आले आहेत – यात भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम १९३४, बँकिंग नियमन अधिनियम १९४९, भारतीय स्टेट बँक अधिनियम १९५५ आणि बँकिंग कंपन्या अधिग्रहण अधिनियम १९७० व १९८० यांचा समावेश आहे.
कंपनीत ‘पर्याप्त हित’ गुंतवणूक मर्यादा ₹५ लाखांवरून ₹२ कोटी इतकी करण्यात आली आहे. १९६८ नंतर प्रथमच ही मर्यादा वाढली आहे.
सहकारी बँकांमधील संचालकांचा कार्यकाळ ८ वर्षांवरून १० वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
सार्वजनिक बँकांना क्लेम न झालेली शेअर्स, व्याज व बाँड रक्कम गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधीत (IEPF) हस्तांतरित करण्याची परवानगी मिळाली आहे.
वैधानिक लेखापरीक्षकांचे मानधन थेट बँकांकडून दिले जाईल, जेणेकरून उच्च दर्जाचे ऑडिट सुनिश्चित होईल.

UPI चे नवे नियम

NPCI ने UPI सर्व्हरवरील दबाव कमी करण्यासाठी नवे निर्बंध लागू केले आहेत. याचा परिणाम दैनंदिन व्यवहारांवर होणार आहे.

दैनंदिन मर्यादा

बॅलन्स चेक – दिवसात जास्तीत जास्त ५० वेळा
लिंक्ड खाते सूची पाहणे – दिवसात २५ वेळा

ऑटोपे ट्रांजॅक्शनची वेळ

व्यस्त वेळेत (सकाळी १० ते दुपारी १ व सायंकाळी ५ ते रात्री ९:३०) ऑटो डेबिट बंद राहील. परवानगी मिळणाऱ्या वेळा:

सकाळी १० पूर्वी – सर्व ऑटोपे व्यवहार शक्य
दुपारी १ ते ५ – व्यवहार शक्य
रात्री ९:३० नंतर – व्यवहार शक्य

फेल व्यवहार व स्टेटस चेक

फेल व्यवहार – १ मुख्य प्रयत्न + ३ पर्यंत रिट्राय
स्टेटस चेक – ९० सेकंद प्रतीक्षा, २ तासात जास्तीत जास्त ३ वेळा

ICICI बँकेचा नवा शुल्क दर

पेमेंट अ‍ॅग्रिगेटरमार्गे UPI व्यवहारावर 0.02% ते 0.04% शुल्क लागू होईल.

एस्क्रो अकाउंटसाठी कमाल ₹६
इतरांसाठी कमाल ₹१० प्रति व्यवहार

ऑगस्ट महिन्यातील इतर महत्वाचे बदल

११ ऑगस्टपासून SBI को-ब्रँडेड क्रेडिट कार्डवर मोफत एअर अपघात विमा बंद होईल.
RBI MPC बैठक ५-७ ऑगस्ट दरम्यान होणार असून, रेपो रेट व व्याजदरांमध्ये बदलाची शक्यता आहे.