8th Pay Commission: केंद्र सरकारच्या कर्मचार्यांची एक जुनी मागणी आहे की, पेंशन कम्यूटेशनची कालावधी 15 वर्षांवरून 12 वर्षे करण्यात यावी. पेंशन कम्यूटेशन म्हणजे पेंशनचा काही हिस्सा एकदाच घेतला जातो आणि नंतर पेंशन कमी मिळते. कर्मचार्यांचे म्हणणे आहे की, सरकार हे पैसे व्याजासह जवळपास 11 वर्षांतच वसूल करते, तरीही पेंशन कमी करण्याची कालावधी 15 वर्षे ठेवल्या जाते.
8व्या वेतन आयोगात चर्चा
आता हा मुद्दा 8व्या वेतन आयोगाच्या चर्चेत पुन्हा आला आहे. आयोगाच्या संदर्भ अटी ठरवण्यापूर्वी कर्मचारी संघटना ही मागणी जोरदारपणे मांडत आहेत. जर हा प्रस्ताव मान्य केला गेला, तर निवृत्त कर्मचार्यांना त्यांच्या पूर्ण पेंशन लवकर मिळायला सुरुवात होऊ शकते आणि त्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल.
पेंशन कम्यूटेशन म्हणजे काय?
केंद्र सरकारच्या कर्मचार्यांना निवृत्तीच्या वेळी त्यांच्या पेंशनचे जास्तीत जास्त 40% एकदाच घेण्याचा पर्याय असतो, ज्याला ‘पेंशन कम्यूटेशन’ म्हणतात. याच्या बदल्यात, त्यांच्या मासिक पेंशनमध्ये त्या टक्केवारीची कपात केली जाते. परंतु, विद्यमान नियमांनुसार, ही कमी झालेली पेंशन 15 वर्षांनंतर पुन्हा सुरु होते.
पाचव्या वेतन आयोगाची शिफारस
पाचव्या वेतन आयोगाने कर्मचार्यांना त्यांच्या पेंशनचे एक-तृतीयांश ते 40% पर्यंत कम्यूटेशन करण्याची परवानगी दिली होती. आयोगाने हेही शिफारस केली होती की, कम्यूटेशन पेंशन 12 वर्षांत पुन्हा सुरु केली जावी. परंतु सरकारने ही शिफारस स्वीकारली नाही आणि 15 वर्षांची कालावधी सुरु ठेवली. त्यानंतरच्या सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगांनी या नियमात कोणताही बदल सुचवणे आवश्यक समजले नाही.
सरकारने ही मागणी मान्य केली तर कर्मचार्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल. त्यांचे मासिक उत्पन्न वाढेल आणि निवृत्तीनंतरच्या जीवनात आर्थिक चिंता कमी होईल. मात्र, सरकारच्या निर्णयाची प्रतिक्षा करावी लागेल.
डिस्क्लेमर: वरील लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे. कृपया कोणत्याही वित्तीय निर्णयासाठी व्यावसायिक सल्ला घ्या.
