दिवाळीत केंद्र सरकारकडून 8th Pay Commission संदर्भात चांगली बातमी मिळण्याची आशा पुन्हा एकदा निर्माण झाली आहे. सरकारने Government Employees National Confederation (GENC) ला आश्वासन दिले आहे की, 8th CPC लागू करण्यासाठी राज्य सरकार आणि संविधानिक संस्थांशी सल्लामसलत सुरू आहे आणि लवकरच घोषणा केली जाईल.
8th Pay Commission बाबत सरकारची भूमिका
GENC ही केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचारी, स्वायत्त संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधित्व करणारी सर्वोच्च संघटना आहे. या संघटनेने केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्तीवेतन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांना पत्र लिहून 8th Central Pay Commission त्वरित स्थापन करण्याची मागणी केली आहे.
8वा वेतन आयोग
या पत्रात नमूद केले आहे की, 7th CPC च्या शिफारसी 01.01.2016 पासून लागू झाल्या होत्या. नेहमीप्रमाणे, वेतन आयोग वेळेत स्थापन केला जातो जेणेकरून वेतनवाढ वेळेत लागू होईल. 8th CPC उशिरा स्थापन झाल्यास, 1 January 2026 पासून होणाऱ्या वेतनवाढीवर परिणाम होऊ शकतो.
8th CPC स्थापन करण्याची गरज आणि प्रक्रिया
सरकारने त्वरित 8th CPC स्थापन करून, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतनाच्या सुधारित संरचना शिफारस कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मंत्र्यांनी GENC ला सांगितले आहे की, राज्य सरकार आणि संविधानिक संस्थांशी सल्लामसलत सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने यावर्षी जानेवारीत 8th Pay Commission लागू करण्याची घोषणा केली होती.
मात्र, Terms of Reference आणि सदस्यांची नियुक्ती यासारख्या महत्त्वाच्या निर्णयांची प्रतीक्षा आहे. Terms of Reference हे सुमारे 49 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि 65 लाख निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि निवृत्तीवेतनाच्या पुनरावलोकनाचा आधार ठरणार आहे.
8th Pay Commission लागू होण्यास विलंब?
अनेक अहवालानुसार, या प्रक्रियेत होणाऱ्या विलंबामुळे 8th CPC ची अंमलबजावणी 1 January 2026 नंतर होण्याची शक्यता आहे. काही अंदाजानुसार, 8th CPC 2028 मध्ये लागू होऊ शकतो.
7th CPC लागू होण्यासाठी अधिकृत अधिसूचनेपासून 27 महिने लागले होते, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.
8th Pay Commission Fitment Factor: वेतनवाढीचा हिशोब
ब्रोकरेज संस्थांच्या मते, 8th CPC साठी fitment factor 1.83 किंवा 2.46 असू शकतो. सध्या 55% असलेला Dearness Allowance (DA) 8th CPC लागू झाल्यावर शून्यावर रीसेट केला जाऊ शकतो.
याचा अर्थ असा की fitment factor मुळे मूळ वेतनात मोठी वाढ होईल, पण DA काढून टाकल्यामुळे प्रत्यक्ष वाढ थोडी कमी होईल. ClearTax च्या अहवालानुसार, उदाहरणार्थ:
- जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन Rs 18,000 असेल, तर fitment factor 1.83 असल्यास वेतन Rs 32,940 आणि 2.46 असल्यास Rs 44,280 होऊ शकते.
- Rs 50,000 मूळ वेतन असणाऱ्यांचे वेतन 1.83 factor ने Rs 91,500 आणि 2.46 factor ने Rs 1.23 लाख होऊ शकते.
कर्मचाऱ्यांसाठी काय बदल होणार?
8th Pay Commission लागू झाल्यास, केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचारी तसेच निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि निवृत्तीवेतनात मोठी वाढ अपेक्षित आहे. मात्र, fitment factor आणि DA reset यामुळे प्रत्यक्ष वाढीचा हिशोब समजून घेणे आवश्यक आहे.
सरकारकडून अंतिम घोषणा होईपर्यंत, कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचारी यांनी आपल्या आर्थिक नियोजनात बदल करू नयेत. वेतनवाढीच्या अपेक्षेने खर्च वाढवणे टाळावे आणि अधिकृत घोषणेची वाट पाहावी.
सरकारकडून लवकरच 8th Pay Commission संदर्भात स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे. वेतनवाढीच्या आकड्यांवर आणि fitment factor वर अंतिम निर्णय झाल्यावरच नेमकी वाढ समजेल. त्यामुळे, सध्याच्या परिस्थितीत संयम बाळगणे आणि अधिकृत घोषणेची वाट पाहणे हेच योग्य ठरेल.
डिस्क्लेमर: या लेखातील माहिती विविध माध्यमांतून संकलित असून, अंतिम निर्णय आणि आकडेवारी सरकारच्या अधिकृत घोषणेनंतरच निश्चित होतील. वेतनवाढीबाबत कोणताही आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी अधिकृत अधिसूचनेची वाट पहावी.
