8 व्या वेतन आयोगाच्या घोषणेमुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आशेचा किरण मिळाला आहे. परंतु जानेवारी 2025 मध्ये मंजुरी दिल्यानंतरही सात महिन्यांनंतर त्याच्या स्थापनेची प्रक्रिया अद्यापही अर्धवट आहे. सरकारकडून अध्यक्ष आणि सदस्यांची नेमणूक झालेली नाही, तसेच कोणतीही औपचारिक अधिसूचना जारी झालेली नाही. या विलंबामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांची आणि निवृत्तीधारकांची अस्वस्थता अधिकच वाढली आहे.

वेतन आयोगाच्या स्थापनेत विलंब का?

वित्त मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की आयोगाच्या अटींना अंतिम रूप देण्यापूर्वी विविध मंत्रालये, राज्ये आणि कर्मचारी संघटनांकडून सूचना घेतल्या जात आहेत. अशी विश्वास आहे की या प्रक्रियेमुळेच याची गती मंदावली आहे. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत सांगितले होते की आयोगाची अधिसूचना ‘योग्य वेळी’ जारी केली जाईल.

घरमालकाची बोलती बंद करणारे हे नियम प्रत्येक भाडेकरू व्यक्तीला माहीत पाहिजेत

8 व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी कधी?

अधिकृतरित्या सांगितले जाते की 8 व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2026 पासून होईल. परंतु, नेमणूक आणि मंजुरीमध्ये विलंब होत राहिल्यास, ही वेळसीमा 2027 च्या शेवट किंवा 2028 च्या सुरुवातीपर्यंत पुढे जाऊ शकते. कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्तीधारकांना याची आतुरतेने प्रतीक्षा आहे.

Samsung चा 5G फोन एवढा स्वस्त कसा? किंमत पाहून डोळे विस्फारतील

फिटमेंट फॅक्टर आणि संभाव्य वेतनवाढ

वेतन सुधारणा करण्यासाठी फिटमेंट फॅक्टर 1.8 ते 2.86 च्या दरम्यान असू शकतो. जास्तीत जास्त फॉर्म्युला 2.86 लागू केल्यास, किमान मूलभूत वेतन ₹18,000 वरून ₹51,480 होईल. त्याचवेळी, निवृत्तीधारकांची किमान पेन्शन ₹9,000 वरून ₹25,740 होऊ शकते.

कर्मचाऱ्यांना काय लाभ होईल?

सध्या कर्मचाऱ्यांना 55% महागाई भत्ता मिळत आहे, जो जुलै 2025 मध्ये 58% पर्यंत वाढू शकतो. 8 व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी होताच, महागाई भत्ता मूलभूत वेतनात जोडला जाईल. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढेल, परंतु महागाई भत्त्याची नवीन गणना शून्यापासून सुरू होईल.

दर महिन्याला ₹5000 PPF मध्ये भरल्यास किती वाढेल पैसा? संपूर्ण कॅल्क्युलेशन पाहा

महागाई भत्त्याच्या 18 महिन्यांच्या अरेअरबाबत शंका

कोविड-19 महामारीदरम्यान, जानेवारी 2020 ते जून 2021 पर्यंत महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई दिलासा (DR) ची देयके थांबवण्यात आली होती. कर्मचारी संघटना सतत मागणी करत आहेत की या 18 महिन्यांच्या अरेअरची सेटलमेंट व्हावी.

कर्मचारी संघटनांच्या मुख्य मागण्या

कर्मचारी संघटनांनी केंद्र सरकारपुढे काही महत्त्वाच्या मागण्या ठेवल्या आहेत. मुख्य मागण्या म्हणजे 8 व्या वेतन आयोगाची लवकरात लवकर स्थापना आणि अधिसूचना, जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुनर्स्थापन, आणि रिक्त पदांसाठी भरती प्रक्रियेला गती देणे.

वेतन प्रणालीचा पर्याय विचाराधीन

काही माध्यमांच्या अहवालानुसार, सरकार पारंपरिक वेतन आयोग प्रणालीऐवजी नवीन प्रणालीचा विचार करत आहे. यात, वेतन सुधारणा कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेशी आणि महागाई दराशी जोडली जाऊ शकते.

आर्थिक प्रभाव आणि सरकारी आव्हान

8 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींच्या अंमलबजावणीनंतर, कर्मचार्‍यांच्या वेतन आणि पेन्शनवर सरकारचा खर्च लक्षणीय वाढेल. याचा वित्तीय तुटीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे, केंद्र सरकारसमोर कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा आणि आर्थिक धोरणांमध्ये समतोल साधण्याचे आव्हान आहे.

कर्मचारी आणि निवृत्तीधारकांसाठी वेतन सुधारणा ही एक महत्त्वाची बाब आहे. परंतु, सरकारला आर्थिक संतुलन राखत कर्मचाऱ्यांचे हित जोपासण्याचे काम करावे लागेल. कर्मचाऱ्यांना या बदलांचा लाभ कितपत होईल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

डिस्क्लेमर: ही माहिती सामान्य आधारावर दिली गेली आहे आणि आर्थिक सल्ला देण्याचा उद्देश नाही. कृपया कोणतेही आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी विशेषज्ञांचा सल्ला घ्या.