सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी, आठव्या वेतन आयोगामुळे 34% पर्यंत वाढ

8th Pay Commission: केंद्र सरकारने जानेवारी 2025 मध्ये आठव्या वेतन आयोगाची अधिकृत घोषणा केली असून, यामुळे सुमारे 1 कोटी केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारक यांना थेट फायदा होणार आहे. सध्या आयोगासाठी अध्यक्ष, सदस्य आणि टर्म्स ऑफ रेफरन्स (ToR) निश्चित करण्यात आलेले नाहीत. आयोग पूर्णपणे स्थापन झाल्यानंतर त्याच्या शिफारसींचा लाभ कर्मचाऱ्यांना मिळण्यास 15 ते 18 महिने लागू शकतात. मात्र एकदा शिफारसी स्वीकारल्या गेल्या, की सध्याच्या वेतन संरचनेत मोठी वाढ अपेक्षित आहे.

8वा वेतन आयोग कधीपासून लागू होईल?

उद्योगस्रोतांच्या माहितीनुसार, आयोगाच्या शिफारसी 2025 च्या अखेरीस सरकारकडे सुपूर्द केल्या जाऊ शकतात. त्यानंतर आयोगाच्या अहवालावर सरकारकडून मान्यता मिळाल्यास, जानेवारी 2026 पासून नवीन वेतन संकल्पनेची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. मात्र यासाठी आयोगाचे काम वेळेत पूर्ण होणे अत्यावश्यक आहे.

पगारात किती वाढ होऊ शकते?

Ambit Institutional Equities च्या विश्लेषणानुसार, आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये होऊ शकते. यानुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आणि पेंशनमध्ये 30% ते 34% पर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. ही वाढ प्रामुख्याने “फिटमेंट फॅक्टर”वर आधारित असेल.

फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय?

फिटमेंट फॅक्टर हा एक महत्त्वाचा गुणोत्तर आहे, ज्याच्या माध्यमातून जुन्या बेसिक सैलरीचा आधार घेऊन नवीन वेतन निश्चित केलं जातं. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा सध्याचा बेसिक पगार रु. 18,000 असेल आणि फिटमेंट फॅक्टर 2.0 असेल, तर नव्या वेतनानुसार पगार रु. 36,000 होईल. या रकमेवर HRA, DA यांसारखे भत्ते वेगळे मिळतात, ज्यामुळे एकूण इन-हँड सैलरी अधिक वाढते.

आज सोनं महागलं! खरेदी करण्यापूर्वी हे एकदा नक्की वाचा — २० मे २०२६

यंदाचा फिटमेंट फॅक्टर किती असू शकतो?

अद्याप आयोगाचे औपचारिक गठन झालेले नसले तरी उद्योगतज्ज्ञांचा अंदाज आहे की फिटमेंट फॅक्टर 1.83 ते 2.46 च्या दरम्यान असू शकतो. मागील वेतन आयोगांतील डेटा पाहता सरकार यंदा या पटातील कोणताही आकडा निवडू शकते. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या बेसिक पगारात लक्षणीय वाढ होईल आणि त्याचा थेट परिणाम पेंशनवरही होणार आहे.

डिस्क्लेमर:

या लेखात नमूद केलेली माहिती विविध माध्यमांतून संकलित असून ती केवळ सर्वसामान्य वाचकांना माहिती देण्यासाठी आहे. अंतिम निर्णय सरकारच्या अधिकृत घोषणेवर अवलंबून असेल. कृपया कोणतेही आर्थिक किंवा व्यावसायिक निर्णय घेताना अधिकृत स्रोतांचा सल्ला घ्यावा.