8th Pay Commission: केंद्र सरकारच्या सुमारे 1 कोटीहून अधिक कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा 8व्या वेतन आयोगाबाबत उत्सुकतेने प्रतीक्षा सुरू आहे. सर्वांना आशा होती की लवकरच वेतनवाढीची गोड बातमी मिळेल, मात्र ताज्या घडामोडी पाहता हा फायदा इतक्या लवकर मिळणार नाही असे स्पष्ट होत आहे. अहवालांनुसार आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्यासाठी 2027 च्या अखेरीपर्यंत किंवा 2028 च्या सुरुवातीपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागू शकते. ⏳
का होत आहे उशीर?
7व्या वेतन आयोगाच्या अनुभवावरून असे दिसते की ही प्रक्रिया बराच काळ चालू शकते. त्या वेळी आयोग स्थापन होऊन शिफारशी लागू होण्यासाठी सुमारे 2 वर्षे 9 महिने लागले होते. त्यामुळेच अंदाज व्यक्त केला जात आहे की जानेवारी 2025 मध्ये घोषित 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 2026 मध्ये लागू होणे कठीण आहे.
आतापर्यंतची प्रगती
सरकारने जानेवारी 2025 मध्ये आयोग स्थापन करण्याची घोषणा केली असली तरी आजतागायत त्याचे Terms of Reference (ToR) म्हणजे कामकाजाची रूपरेषा, तसेच चेअरपर्सन आणि इतर सदस्यांची नावे निश्चित झालेली नाहीत. 6 महिन्यांहून अधिक काळ उलटला आहे आणि हीच विलंबाची मुख्य कारणे आहेत.
सरकारची भूमिका
वित्त मंत्रालयाचे राज्य मंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत सांगितले की सरकारला यासंदर्भात अनेक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. लवकरच अधिकृत अधिसूचना (Notification) जाहीर केली जाईल. त्यांनी खात्री दिली की आयोग निश्चित वेळेतच अहवाल सादर करेल, मात्र ही वेळ ToR ठरल्यानंतरच निश्चित होईल.
7वा वेतन आयोग 2016 मध्ये लागू झाला होता आणि त्याचा परिणाम 1 जानेवारी 2016 पासून दिसू लागला. साधारणपणे दर 10 वर्षांनी नवा आयोग स्थापन केला जातो, त्यानुसार 2024-25 मध्ये 8वा आयोग अपेक्षित होता. पण यावेळी प्रक्रियेत उशीर होत असल्यामुळे महागाईच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचारी व पेन्शनधारकांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. 💸
कर्मचारी आणि पेन्शनर्सना फायदा कधी मिळणार?
रिपोर्ट्सनुसार, सरकारने जर प्रक्रिया लवकर पूर्ण केली तरीही 2028 च्या सुरुवातीपूर्वी नवी शिफारस लागू होणे कठीण आहे. जरी 8व्या आयोगाची टाइमलाइन 7व्या आयोगासारखीच असेल असे बंधन नाही, तरी उशीर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
