केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना सध्या 8व्या वेतन आयोगाची आतुरतेने वाट पाहिली जात आहे. सध्या लागू असलेला 7वा वेतन आयोग या वर्षी संपणार असून पुढील वर्षापासून म्हणजेच 2026 पासून 8वा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. केंद्र सरकारने 16 January 2025 रोजी 8व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेस मान्यता दिली होती. या निर्णयानंतर लाखो सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

नवीन वेतन आयोग कर्मचारी, त्यांच्या भत्त्यांमध्ये तसेच पेन्शनमध्ये बदल सुचवणार आहे. या शिफारसींच्या आधारेच नव्या पगाराचा आकडा ठरवला जाईल. त्यामुळे अनेकांना प्रश्न पडतोय की चपराशापासून ते IAS अधिकाऱ्यांपर्यंतच्या पगारात नेमकी किती वाढ होणार?

कधीपासून लागू होईल 8वा वेतन आयोग?

8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी मिळाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी होईल अशी शक्यता आहे. अंदाज आहे की हा आयोग 1 January 2026 पासून लागू केला जाऊ शकतो. काही तज्ज्ञांच्या मते यात थोडा विलंब होऊ शकतो, मात्र तरीसुद्धा हा आयोग 2026 च्या सुरुवातीस लागू होईल असा अंदाज आहे.

यापूर्वी 7वा वेतन आयोग 2016 मध्ये लागू झाला होता आणि तो 31 December 2025 रोजी संपणार आहे. त्यानंतर लगेचच 8वा वेतन आयोग सुरू होईल आणि कर्मचाऱ्यांचे नवीन वेतन पद्धती ठरवेल.

फिटमेंट फॅक्टरवर अवलंबून असेल नवीन पगार

8व्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टरवरच सगळ्यात मोठा भर दिला जाणार आहे. हाच फॅक्टर ठरवेल की कोणत्या पदाचा पगार किती वाढेल. 7व्या वेतन आयोगात हा फॅक्टर 2.57 होता ज्यामुळे किमान पगार 7,000 रुपयांवरून 18,000 रुपये झाला होता. आता 8व्या आयोगात हा फॅक्टर 2.86 होण्याची शक्यता आहे.

कर्मचारी संघटनांनी 2.86 किंवा त्याहून अधिक फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली आहे. मात्र तज्ज्ञांच्या मते हा फॅक्टर 1.92 ते 2.86 या दरम्यान असू शकतो.

8व्या वेतन आयोगानंतर संभाव्य पगार किती?

जर फिटमेंट फॅक्टर 2.86 प्रमाणे पगारात वाढ झाली, तर खालील प्रमाणे पगार असू शकतो:

चपराशी (Level-1): सध्या 18,000 रुपये → नवीन पगार: 51,480 रुपये. पेन्शन: 9,000 → 25,740 रुपये.
Level-2 कर्मचारी: सध्या 19,900 रुपये → नवीन पगार: 56,914 रुपये.
Level-6 (मध्यम स्तर): सध्या 35,400 रुपये → नवीन पगार: 1,01,244 रुपये.
IAS/IPS (Level-10): सध्या 56,100 रुपये → नवीन पगार: 1,60,446 रुपये.

वरील आकडे हे फक्त संभाव्य अंदाज आहेत. अंतिम पगार आयोगाच्या शिफारसीनंतरच ठरवला जाईल. अनेक ब्रोकरेज संस्थांनीही याच दरम्यान फिटमेंट फॅक्टर राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.

निष्कर्ष

8वा वेतन आयोग सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचे बदल घेऊन येणार आहे. या आयोगामुळे केवळ पगारात वाढ होणार नाही तर कर्मचारी आणि निवृत्त व्यक्तींच्या आर्थिक सुरक्षेला मोठा आधार मिळू शकतो.

Disclaimer: वरील माहिती उपलब्ध वृत्तांवर आणि तज्ज्ञांच्या अंदाजांवर आधारित आहे. अंतिम निर्णय केंद्र सरकार आणि आयोगाकडून घेतला जाईल. यामध्ये वेळोवेळी बदल होऊ शकतात.