मीडिया सूत्रांच्या माहितीनुसार, 8व्या वेतनआयोग (Pay Commission) बाबत सरकारने आपल्या स्तरावर चर्चा सुरू केली आहे. (DA Hike and Salary Increase of Govt Employees Latest Updates and News) एवढेच नाही, तर असेही सांगितले जात आहे की पुढील वर्ष म्हणजे 2025 मध्ये हा नवीन वेतनआयोग लागू केला जाईल.
वेतनवाढीबाबत ताज्या घडामोडी (Salary Hike Latest Updates)
या वर्षी सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाआधी, अनेक सरकारी कर्मचारी संघटनांनी 7व्या वेतनआयोगाला (7th Pay Commission) वगळून 8वा वेतनआयोग लागू करण्याची शिफारस केली होती. जरी हे अर्थसंकल्पात झाले नाही, तरी सरकारने या मागणीकडे पूर्ण दुर्लक्ष केलेले नाही. दाव्यांनुसार, केंद्राचे वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) या निर्णयासाठी आकडे गोळा करत आहे. शक्यता आहे की याचा लाभ पुढील वर्षापासून सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मिळेल.
मागील वेतनआयोग आणि नवीन शक्यता
आपल्याला हे माहिती असले पाहिजे की जानेवारी 2016 मध्ये 7वा वेतनआयोग (7th Pay Commission) लागू करण्यात आला होता. आता, 8वा वेतनआयोग दीड वर्षाच्या आत लागू होण्याची अपेक्षा आहे. (DA Hike and Salary Increase of Govt Employees Latest Updates and News) जर हे पुढील वर्षी लागू झाले नाही, तर 2026 पर्यंत लागू होणे आवश्यक होईल.
किती वाढेल पगार?
जर वित्त विभागाने 8वा वेतनआयोग (8th Pay Commission) लागू केला, तर सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पगारात किती वाढ होईल? महागाई भत्ता (DA) वाढवण्यासाठी सरकारला फिटमेंट फॅक्टर (Fitment Factor) वाढवावा लागेल. सध्या हा फिटमेंट फॅक्टर 2.57 आहे, आणि जर 8वा वेतनआयोग लागू झाला तर तो 3.68 होईल. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्मचार्‍याचे मूलभूत वेतन (Basic Pay) 18,000 रुपये आहे, तर त्याचा पगार 18,000 X 2.57 = 46,260 रुपये होईल.
DA म्हणजे काय?
केंद्रीय कर्मचार्‍यांना महागाईमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीपासून बचाव करण्यासाठी महागाई भत्ता (DA) दिला जातो. (DA Hike and Salary Increase of Govt Employees Latest Updates and News) हा भत्ता वर्षातून दोनदा दिला जातो, पहिल्यांदा जानेवारी ते जून दरम्यान, आणि दुसऱ्यांदा जुलै ते डिसेंबर.
DA कधी वाढेल?
सरकार प्रत्येक सहामाहीत महागाईचा सरासरी निकाल काढते. सध्या AICPI इंडेक्स 139.4 आहे, त्यामुळे 2024 मध्ये DA 3 ते 4% ने वाढण्याची शक्यता आहे. DA वाढल्यानंतर वाहतूक भत्ता (TA) देखील वाढतो, आणि गृहभाडे भत्ता (HRA) देखील याच आधारावर निश्चित केला जातो.
