सणासुदीचा हंगाम सुरू होताच घरखर्च, मुलांची खरेदी, सोनं–गिफ्ट्स आणि प्रवास यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा बजेट तंग असतो. मात्र या वर्षी दिवाळीपूर्वी केंद्र सरकारकडून कर्मचाऱ्यांना सलग तीन आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. वेतन आयोगाची घोषणा, महागाई भत्ता वाढ आणि बोनस या तिहेरी भेटीमुळे ऑक्टोबर महिना “पैशांचा सण” ठरू शकतो.

8वा वेतन आयोगाचा निर्णय

7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2016 पासून लागू आहेत. परंपरेनुसार प्रत्येक 10 वर्षांनी नवीन आयोग स्थापन होतो आणि त्यासाठी 1.5 ते 2 वर्षे आधीच तयारी केली जाते. यामुळे 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणाऱ्या 8व्या वेतन आयोगासाठी सरकार ऑक्टोबर 2025 पर्यंत Terms of Reference जाहीर करून अधिकृत घोषणा करू शकते. नवीन आयोगामुळे फिटमेंट फॅक्टर वाढून बेसिक पगारात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे, ज्याचा लाभ लाखो केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना होईल.

महागाई भत्ता (DA Hike)

सध्या कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2025 पासून 55% महागाई भत्ता मिळत आहे. AICPI निर्देशांकानुसार जुलै 2025 पर्यंत हा दर 58% पर्यंत जाऊ शकतो. सरकार दिवाळीपूर्वी 3% वाढ जाहीर करू शकते. याचा थेट परिणाम म्हणजे पगार आणि पेन्शनमध्ये तत्काळ वाढ होईल आणि सणासुदीच्या खरेदीसाठी रोख प्रवाह अधिक वाढेल.

DA Hike ट्रेंड (AICPI आकडेवारीनुसार)

कालावधी	DA टक्केवारी
जानेवारी 2024	50%
जुलै 2024	54%
जानेवारी 2025	55%
जुलै 2025*	58% (अनुमानित)

दिवाळी बोनस

दरवर्षी सरकार नॉन-गॅझेटेड कर्मचाऱ्यांना प्रॉडक्टिव्हिटी लिंक्ड बोनस (PLB) किंवा अ‍ॅड-हॉक बोनस देते. यंदाही दिवाळीपूर्वी हा बोनस जाहीर होण्याची शक्यता आहे. अंदाजे 30 लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना याचा थेट फायदा मिळू शकतो.

तीन खुशखबरींच्या मागचे कारण

निवडणूक वर्षाचा प्रभाव: 2026 पूर्वी 8वा वेतन आयोग आणण्याची शक्यता जवळजवळ निश्चित.
महागाईचा दबाव: AICPI सतत वाढत असल्याने DA वाढवणे सरकारसाठी अपरिहार्य.
सणांचा सीझन: दिवाळी बोनसची परंपरा कायम राहणार, यंदाही कर्मचाऱ्यांची झोळी भरली जाणार.

दिवाळीतील आर्थिक रोषणाई

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी या वर्षीची दिवाळी “आर्थिक त्रिरंगी रोशनी” घेऊन येऊ शकते. वेतन आयोग, DA वाढ आणि बोनस यामुळे घरखर्च, खरेदी आणि गुंतवणुकीसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होईल. या तीन निर्णयांचा देशाच्या खपावर आणि अर्थव्यवस्थेवरही सकारात्मक परिणाम होणार आहे.