Dearness Allowance Hike: सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या महागाई भत्त्यात (Dearness Allowance) आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठीच्या महागाई दिलास्यात (Dearness Relief) दर सहा महिन्यांनी म्हणजे जानेवारी आणि जुलै महिन्यांपासून वाढ केली जाते. ही वाढ लागू होत असली तरी तिची अधिकृत घोषणा काही महिन्यांनंतरच केली जाते. सध्या केंद्र सरकारकडून जुलै 2025 पासून लागू होणाऱ्या भत्त्याच्या वाढीची प्रतीक्षा सुरू आहे.
AICPI-IW च्या निर्देशांकावर आधारित असेल DA वाढ
महागाई भत्ता ठरवण्यासाठी अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (AICPI-IW) महत्त्वाचा आधार मानला जातो. मार्च 2025 मध्ये हा निर्देशांक 143 होता, तर मे 2025 मध्ये तो 144 वर पोहोचला आहे. जर अशीच स्थिती पुढेही कायम राहिली, तर या वेळेस सुमारे 3% ते 4% दरम्यान DA आणि DR वाढण्याची शक्यता आहे. ही वाढ 1 जुलै 2025 पासून लागू होणार असली तरी याची घोषणा सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर महिन्यात होण्याची शक्यता आहे, कारण याच काळात याआधीसुद्धा जुलैपासून लागू होणाऱ्या वाढीची माहिती देण्यात आली आहे.
महागाई भत्ता 60% पर्यंत पोहोचणार?
7व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर महागाई भत्त्यात सातत्याने वाढ होत आहे. 2016 मध्ये हा दर 0% होता. त्यानंतर जानेवारी 2025 मध्ये तो 55% पर्यंत पोहोचला आहे. जर जुलै 2025 मध्ये 3% वाढ झाली, तर हा दर 58% होईल. पुढील टप्पा म्हणजे जानेवारी 2026, ज्यावेळी पुन्हा एकदा महागाई भत्त्याचा आढावा घेतला जाईल. जर त्यावेळी 2% वाढ झाली, तर हा दर थेट 60% पर्यंत पोहोचू शकतो.
8व्या वेतन आयोगामुळे काय बदल होणार?
8वा वेतन आयोग जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर महागाई भत्ता 60% वर पोहोचल्यास, तो कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारामध्ये समाविष्ट केला जाऊ शकतो. हा एक मानक प्रक्रिया असते, ज्यामध्ये वेतन संरचनेत मोठे बदल केले जातात आणि महागाई भत्त्याची गणना पुन्हा 0% पासून सुरू होते. त्यामुळे कर्मचारी नव्या पगार संरचनेसह नव्याने DA हिशेबात सामील होतात.
अधिकृत घोषणेसाठी थोडा वेळ लागणार
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आणि पेंशनर्ससाठी महागाई भत्त्याची वाढ ही केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतरच जाहीर केली जाते. त्यामुळे सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर 2025 पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल. एकदा ही घोषणा झाली की, जुलैपासून वाढलेला DA एरिअरसह पुढील पगारात जमा केला जाईल.
Disclaimer: वरील माहिती ही विविध माध्यमांतून संकलित करण्यात आली आहे. सरकारकडून अधिकृत घोषणा झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय मान्य असेल. कृपया आर्थिक निर्णय घेताना अधिकृत स्त्रोतांची पडताळणी अवश्य करा.
