7th Pay Commission: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्तीवेतनधारकांना या दिवाळीत मोठी आनंदाची बातमी मिळू शकते. सरकारने महागाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) वाढवण्याची योजना आखली आहे, ज्यामुळे त्यांच्या पगारात वाढ होईल. महागाई भत्ता 3 ते 4 टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे, ज्याचा लाभ लाखो कर्मचाऱ्यांना होईल. या निर्णयाची घोषणा सरकार सप्टेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात करू शकते.
7व्या वेतन आयोगात महागाई भत्त्यात वाढ
महागाई भत्त्यात यावेळी 3 ते 4 टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे, जे सणांच्या काळात कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठं बक्षीस असेल. यापूर्वी, मार्च 2024 मध्येही महागाई भत्त्यात 4 टक्क्यांची वाढ झाली होती, ज्यामुळे हा भत्ता 46 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांपर्यंत वाढला होता. आता पुन्हा एकदा त्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे, ज्याचा फायदा केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना होईल.
मूलभूत पगारातही वाढ होण्याची शक्यता
महागाई भत्त्याबरोबरच सरकार कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत पगारातही वाढ करण्याचा विचार करत आहे. दिवाळीपूर्वी या संदर्भात मोठी घोषणा होण्याची शक्यता आहे. कर्मचाऱ्यांनी बराच काळापासून मूलभूत पगारात वाढ करण्याची मागणी केली होती, आणि आता ही मागणी पूर्ण होण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले जात आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या सूत्रांनुसार, या वर्षाअखेर सरकार याबाबत निर्णय घेऊ शकते.
कर्मचाऱ्यांच्या वाढत्या मागण्या आणि महागाईचा परिणाम
महागाईच्या वाढत्या परिणामामुळे केंद्र सरकारचे कर्मचारी अनेक दिवसांपासून पगारवाढीची मागणी करत होते. देशभरातील 50 लाखांपेक्षा अधिक कर्मचारी महागाईचा ताण कमी करण्यासाठी पगारवाढीची मागणी करत होते. यापूर्वीच्या बजेटमध्ये या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते, पण आता सरकारच्या योजनांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या आशा पुन्हा उंचावल्या आहेत.
पगारवाढीचे फायदे
जर सरकार मूलभूत पगारात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला, तर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 25 ते 30 टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते. कर्मचारी मागणी करत आहेत की त्यांच्या लेव्हल-1 चा पगार किमान ₹26,000 असावा. जर सरकार ही मागणी मान्य करत असेल, तर लेव्हल-1 च्या कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याला जवळपास ₹8,500 चा अतिरिक्त लाभ होऊ शकतो. वरच्या पदांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यापेक्षा अधिक लाभ होईल.
8व्या वेतन आयोगाची प्रतीक्षा
कर्मचाऱ्यांना पगारवाढीची शक्यता मिळाल्याने दिलासा मिळाला आहे, परंतु ते 8व्या वेतन आयोगाचीही वाट पाहत आहेत. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात 8व्या वेतन आयोगाचा उल्लेख केला नव्हता, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये निराशा होती. मात्र, आता पगारवाढीची बातमी त्यांच्यात नवी आशा निर्माण करत आहे.
पहिला वेतन आयोग 1946 मध्ये स्थापन झाला होता, आणि त्यानंतर प्रत्येक 10 वर्षांनी नवीन वेतन आयोग स्थापन होत आला आहे. 7वा वेतन आयोग 2014 मध्ये लागू झाला होता आणि आता 8व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची शक्यता 2026 मध्ये आहे. कर्मचारी या आयोगाच्या आगमनाची अपेक्षा करत आहेत, जेणेकरून त्यांना चांगला पगार आणि सुविधा मिळू शकतील.
निष्कर्ष
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा सणांचा काळ मोठी आनंदाची बातमी घेऊन येऊ शकतो. महागाई भत्त्यात आणि पगारात होणारी वाढ (7व्या वेतन आयोगाच्या अंतर्गत) त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल. सरकारचा हा निर्णय केवळ त्यांच्या जीवनशैलीतच सुधारणा करणार नाही, तर त्यांचा आत्मविश्वासही वाढवेल. कर्मचाऱ्यांना आता सप्टेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात औपचारिक घोषणेची प्रतीक्षा आहे, ज्यामुळे त्यांचे भविष्य अधिक चांगले होईल.
