भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने सामान्य गुंतवणूकदारांसाठी सरकारी प्रतिभूत्यांमध्ये, विशेषत: ट्रेजरी बिल्स (T-Bills) मध्ये गुंतवणूक अधिक सोपी करण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. RBIचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बुधवारी मौद्रिक धोरण बैठकीत रिटेल डायरेक्ट प्लॅटफॉर्मद्वारे T-Bills मध्ये Systematic Investment Plan (SIP) सुरू करण्याची घोषणा केली. ही योजना म्युच्युअल फंडमध्ये SIP प्रमाणेच बनवली गेली आहे, ज्याचा उद्देश रिटेल गुंतवणूकदारांना सरकारी प्रतिभूत्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यास सक्षम बनवणे आहे. T-Bills हे सरकारी उपक्रम असल्याने ते जोखमी-रहित मानले जातात, आणि त्यात लिक्विडिटीचा प्रश्न नाही, यामुळे हे रिटेल गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षित बनते.
रिटेल डायरेक्ट प्लॅटफॉर्मची ओळख
रिटेल डायरेक्ट प्लॅटफॉर्म RBIने नोव्हेंबर 2021 मध्ये रिटेल डायरेक्ट स्कीम (RDS) अंतर्गत सुरू केला होता. हा प्लॅटफॉर्म व्यक्तिगत गुंतवणूकदारांना RBIसह गिल्ट खाते उघडण्याची आणि सरकारी प्रतिभूत्यांमध्ये थेट गुंतवणूक करण्याची सुविधा देतो. याच्या माध्यमातून गुंतवणूकदार प्राथमिक लिलावांमध्ये भाग घेऊ शकतात आणि द्वितीयक बाजारात या प्रतिभूत्यांचा व्यापारही करू शकतात. मे 2024मध्ये रिटेल डायरेक्ट मोबाईल अ‍ॅपच्या लाँचमुळे ही प्रक्रिया अधिक सोपी झाली आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदार त्यांच्या स्मार्टफोनवरूनच हे व्यवस्थापित करू शकतात.
ट्रेजरी बिल्स म्हणजे काय?
T-Bills म्हणजे भारत सरकारने जारी केलेले अल्पकालिक कर्ज साधन आहे, ज्याचा उपयोग सरकारच्या तात्पुरत्या तरलता आवश्यकतांसाठी केला जातो. हे 14, 91, 182 आणि 364 दिवसांच्या अवधीत जारी केले जातात. T-Bills व्याज देत नाहीत, पण ते सवलतीत (डिस्काउंटवर) विकले जातात आणि परिपक्वतेवर अंकित मूल्यावर भरणा केला जातो. त्यामुळे गुंतवणूकदाराला भांडवल वृद्धीच्या रूपात परतावा मिळतो.
T-Bills मध्ये SIP कसा करावा?
RBIने रिटेल डायरेक्ट प्लॅटफॉर्मवर T-Billsसाठी SIP सुरू करण्याची सुविधा दिली आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना नियमित अंतरावर (साप्ताहिक, मासिक) स्वयंचलित गुंतवणूक करण्याची परवानगी मिळते. गुंतवणूकदार हे नियम कधीही बदलू किंवा रद्द करू शकतात. यामुळे प्रत्येक लिलावात मॅन्युअल बोली लावायची गरज संपते, ज्यामुळे गुंतवणूक प्रक्रिया सोपी आणि वेळ-कुशल होते.
फायदे
हा प्लॅटफॉर्म म्युच्युअल फंडप्रमाणे नियमित गुंतवणूक प्रोत्साहित करतो, ज्यामुळे रिटेल गुंतवणूकदारांना बचतीची सवय लागते. T-Bills सरकारद्वारे समर्थित असल्याने जोखमी-रहित आहेत. हे बचत खात्यांपेक्षा (2-3% व्याज) चांगले परतावा (साधारणतः 6-7% वार्षिक, कालावधी आणि बाजार दरांवर अवलंबून) प्रदान करतात. गुंतवणूकदार त्यांच्या आवश्यकतेनुसार ऑटो-बिड नियम बदलू शकतात.
रेपो दरात बदल नाही
RBIने या घोषणेसह रेपो दर 5.5% वर स्थिर ठेवला आहे. RBIचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, जागतिक घडामोडींवर केंद्रीय बँकेची पैनी नजर आहे.
RBIच्या या निर्णयामुळे रिटेल गुंतवणूकदारांना सरकारी प्रतिभूत्यांमध्ये सुरक्षित आणि आकर्षक गुंतवणूक करण्याचा नवा मार्ग उपलब्ध झाला आहे. मात्र, गुंतवणुकीपूर्वी आपल्या आर्थिक स्थितीचा विचार करणे आवश्यक आहे.
डिस्क्लेमर: या लेखातील माहिती केवळ शैक्षणिक उद्देशाने दिली आहे. गुंतवणुकीसाठी निर्णय घेण्यापूर्वी आपल्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्या.
