बिहारमध्ये LPG गॅसची टंचाई लक्षात घेऊन राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाल्यामुळे नागरिकांना स्वयंपाक करताना अडचणी येत आहेत. यावर उपाय म्हणून सरकारने पर्यायी इंधन म्हणून रेशन दुकानांमधून कोळसा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमाचा उद्देश कोणत्याही कुटुंबाला स्वयंपाकासाठी अडचण येऊ नये हा आहे.
प्रत्येक कुटुंबाला 100 kg कोळसा
या योजनेअंतर्गत रेशन कार्डधारक प्रत्येक कुटुंबाला दर महिन्याला सुमारे 100 kg (1 क्विंटल) कोळसा दिला जाणार आहे. सध्या ही सुविधा National Food Security Act (NFSA) अंतर्गत येणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठीच उपलब्ध आहे. त्यामुळे गरजू कुटुंबांना गॅस टंचाई असतानाही स्वयंपाकासाठी पर्यायी इंधन मिळणार आहे. मात्र, ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही त्यांच्यासाठी स्वतंत्र योजना उपलब्ध नाही.
कोळसा नागरिकांपर्यंत कसा पोहोचणार?
मिळालेल्या माहितीनुसार, कोळसा वितरणासाठी सरकारने एक सविस्तर योजना तयार केली आहे.
सुरुवातीला कोळसा कोळसा कंपन्यांकडून खरेदी केला जाईल, ज्यामध्ये Coal India ची महत्त्वाची भूमिका असेल.
यानंतर हा कोळसा घाऊक विक्रेत्यांकडे पाठवला जाईल.
तेथून पुढे तो जिल्ह्यांमध्ये वितरित केला जाईल.
आणि शेवटी Public Distribution System (PDS) च्या माध्यमातून रेशन दुकानांपर्यंत पोहोचवला जाईल.
याचा अर्थ, जसा तुम्हाला रेशन मिळतो तसाच आता कोळसाही मिळणार आहे.
दर आणि वितरणावर विशेष लक्ष
सरकारने कोळशाच्या दर आणि वितरणावर देखील नियंत्रण ठेवण्यासाठी योजना आखली आहे. या अंतर्गत घाऊक विक्रेत्यांसाठी निश्चित शुल्क ठेवले जाईल. प्रत्येक जिल्ह्यात एक विशेष पथक तयार करून कोळशाचा दर निश्चित केला जाईल, ज्यामुळे गैरव्यवहार किंवा काळाबाजार होणार नाही.
या निर्णयाचे परिणाम
या निर्णयामुळे गॅस टंचाईचा सामना करणाऱ्या लाखो कुटुंबांना दिलासा मिळू शकतो. विशेषतः ग्रामीण आणि कमी उत्पन्न गटातील कुटुंबांना याचा तात्काळ फायदा होईल.
मात्र, कोळशाच्या वापरामुळे प्रदूषण वाढण्याची शक्यता देखील व्यक्त केली जात आहे, ज्याचा पर्यावरणावर परिणाम होऊ शकतो. तरीही सध्या सरकारचे मुख्य लक्ष नागरिकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यावर आहे.
