8th Pay Commission: केंद्र सरकारने नोव्हेंबर 2025 मध्ये 8 वा केंद्रीय वेतन आयोग अधिकृतरित्या स्थापन केला आणि त्याचे Terms of Reference (ToR) देखील मंजूर केले. यानंतर देशातील कोट्यवधी कर्मचारी व निवृत्त लाभार्थी आयोगाचा अहवाल कधी येणार आणि सरकार त्याची अंमलबजावणी कधी करणार, याकडे उत्सुकतेने पाहत आहेत.
आयोग अहवाल कधी देणार?
तज्जज्ञांचे म्हणणे आहे की कोणत्याही वेतन आयोगाला पूर्णपणे लागू होण्यासाठी साधारण 1 ते 2 वर्षे लागतात. उदाहरण म्हणून —
- 7 वा वेतन आयोग 2014 मध्ये स्थापन झाला आणि 29 महिन्यांनंतर लागू झाला.
- 6 व्या आयोगाला अहवाल देण्यासाठी 22 महिने लागले.
या पार्श्वभूमीवर 8 व्या आयोगाच्या कामासाठी ठरवलेली 18 महिन्यांची मर्यादा ताणली जाऊ शकते, असे निरीक्षक सांगतात. आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर त्याला मंत्रिगट, कॅबिनेट आणि अनेक विभागांकडून मंजुरी मिळण्याची प्रक्रिया असते, ज्यासाठी अतिरिक्त 4–6 महिने लागू शकतात.
8 वा वेतन आयोग प्रत्यक्षात कधी लागू होईल?
अनेक जणांचा प्रश्न आहे की हा आयोग यूपी विधानसभा निवडणुका (2027) आधी लागू होऊ शकतो का? राजकीय गणितानुसार वेतनवाढीची घोषणा फायदेशीर ठरू शकते, असे काही तज्ज्ञ मानतात. परंतु कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की फेब्रुवारी 2027 पूर्वी आयोग लागू करणे व्यावहारिक दृष्टीने कठीण आहे.
याच्या ऐवजी सरकार interim relief अर्थात मूल वेतनावर तात्पुरती वाढ देण्याचा मार्ग स्वीकारू शकते. 5 व्या वेतन आयोगाच्या काळात अशी अंतरिम वाढ तीनदा देण्यात आली होती.
अंमलबजावणीत उशीर झाला तर?
प्रक्रियेत विलंब झाल्यास सरकार हा विषय राजस्थान निवडणुका 2027 किंवा थेट लोकसभा 2029 पर्यंत ढकलू शकते का, असा प्रश्न निर्माण होतो. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की अति विलंबाची शक्यता कमी आहे.
ToR ला नोव्हेंबर 2025 मध्ये मंजुरी मिळाल्याने संपूर्ण प्रक्रिया साधारण 2027 अखेर पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. आयोगाची अंमलबजावणी होण्याआधी काही टप्पे अनिवार्य आहेत:
- आर्थिक परिणामांचे विश्लेषण
- विविध मंत्रालयांशी सल्लामसलत
- सचिवस्तरीय समितीची समीक्षा
- अंतिम कॅबिनेट मंजुरी
सध्या प्रारंभिक प्रक्रिया वेगाने सुरू असल्यामुळे कर्मचारी व पेंशनधारकांना लवकरच ठोस अपडेट मिळण्याची शक्यता आहे.
