EPFO Big Update 2025: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्था (Employees’ Provident Fund Organization – EPFO) ने आपल्या सदस्यांसाठी ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आता EPF खातेदारांना आवश्यकतेनुसार त्यांच्या संपूर्ण PF रकमेपैकी (100%) पैसे काढता येणार आहेत. सरकारने या निर्णयाला नागरिकांच्या ‘Ease of Living’ सुधारण्याच्या दिशेने मोठं पाऊल म्हटलं आहे. कामगार मंत्री मनसुख मांडविया (Mansukh Mandaviya) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. शिक्षण, लग्न, आजारपण किंवा घर खरेदीसाठी आता पैसे काढण्याची प्रक्रिया पूर्वीपेक्षा अधिक सुलभ आणि पारदर्शक झाली आहे.

Partial Withdrawalचे नियम पूर्णपणे सोपे

कामगार मंत्री मांडविया यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या Central Board of Trustees (CBT) बैठकीत EPFमधून पैसे काढण्याचे नियम मोठ्या प्रमाणात सुलभ करण्यात आले. पूर्वी अंशतः पैसे काढण्यासाठी 13 वेगवेगळे नियम होते, मात्र आता ते फक्त 3 व्यापक श्रेणींमध्ये एकत्रित करण्यात आले आहेत.

या तीन श्रेणी आहेत —

शिक्षण, लग्न आणि आजारपण यांसारख्या आवश्यक गरजा
घराशी संबंधित गरजा
विशेष परिस्थिती

कर्मचाऱ्यांना आता त्यांच्या खात्यातील कर्मचारी आणि नियोक्ता दोन्हींच्या वाट्यातील रक्कमेसह 100% पैसे काढता येतील. शिक्षणासाठी पैसे काढण्याची मर्यादा 10 पट वाढवली आहे, तर लग्नासाठी 5 पट केली आहे. पूर्वी किमान 5 वर्ष सेवा आवश्यक होती, मात्र आता ही अट कमी करून केवळ 12 महिने ठेवण्यात आली आहे. म्हणजेच, ही सुविधा त्वरित लागू झाली आहे.

Guaranteed Minimum Balance आणि Automatic Claim Settlement

EPFOने असा निर्णय घेतला आहे की सदस्यांच्या निवृत्ती निधीचे फायदे टिकून राहावेत आणि गरजेच्या वेळी आर्थिक स्वातंत्र्य मिळावे. या अंतर्गत, सदस्याच्या खात्यातील 25% रक्कम कायम Minimum Balance म्हणून राहील, ज्यावर 8.25% व्याज मिळत राहील.

पूर्वी “Special Circumstances” (जसे की नैसर्गिक आपत्ती, बेरोजगारी, लॉकडाऊन) मध्ये पैसे काढण्यासाठी कारण देणे बंधनकारक होते. त्यामुळे अनेक दावे नाकारले जात. मात्र आता अशा परिस्थितीत कोणतेही कारण न देता पैसे काढता येणार आहेत.

तसेच, 100% Partial Withdrawal Claims आता कोणतेही दस्तऐवज न देता स्वयंचलितपणे (Automatically) मंजूर होतील. अंतिम सेटलमेंट नियमांमध्येही बदल करण्यात आला आहे — आता PF चे Premature Settlement 12 महिन्यांत आणि Pension Withdrawals 36 महिन्यांत पूर्ण केले जातील (पूर्वी हे 2 महिन्यांत होत असे).

Vishwas Scheme आणि Digital सेवांचा विस्तार

बैठकीत “Vishwas Scheme” ला मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेचा उद्देश दंड प्रकरणांमधील वाद कमी करणे आहे. आता PF जमा करण्यास विलंब झाल्यास दंड केवळ 1% प्रति महिना असेल. सध्या अशा प्रकरणांमध्ये सुमारे ₹2,406 कोटी दंड प्रलंबित असून 6,000 पेक्षा जास्त प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. ही योजना 6 महिन्यांसाठी लागू राहील आणि आवश्यक असल्यास आणखी 6 महिने वाढवता येईल.

EPFO 3.0 Digital Framework ची अंमलबजावणी

EPFO 3.0 Digital Framework अंतर्गत सर्व PF सेवा पूर्णपणे डिजिटल आणि स्वयंचलित केल्या जाणार आहेत. यात Multilingual Self-Service, Instant Claims आणि Online Withdrawals सारख्या अत्याधुनिक सुविधा असतील.

EPS-95 पेन्शनधारकांसाठी EPFO ने India Post Payments Bank (IPPB) सोबत मिळून Digital Life Certificate घरपोच मिळवण्याची सेवा सुरू केली आहे. या सेवेसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.

कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी सांगितले की या निर्णयांमुळे EPFO सेवा अधिक पारदर्शक, तंत्रज्ञानाधारित आणि जलद होतील. या बदलांचा थेट लाभ कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.

ही सुधारणा कर्मचाऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या अधिक स्वावलंबी बनवेल. तथापि, PF रक्कम पूर्णपणे काढण्याआधी दीर्घकालीन बचतीचा विचार करणे आवश्यक आहे. निवृत्तीपश्चात आर्थिक सुरक्षिततेसाठी खात्यात काही रक्कम कायम ठेवावी.