Tenant rights : भाडेकरूने बराच काळ भाडे देऊन नंतर घरमालकाला घर रिकामे करण्यास नकार दिल्याचे अनेकदा ऐकायला मिळते.
त्यामुळे दीर्घकाळ भाडेतत्वावर राहिल्यानंतर कोणीही भाडेकरू आपल्या मालमत्तेवर कब्जा करू शकतो, अशी भीती घरमालकांना वाटते. यासंबंधीच्या अनेक बातम्याही समोर येतात, ज्यामध्ये भाडेकरूचे घर रिकामे न केल्याची बाब समोर येते.
कायद्याने काही परिस्थितींमध्ये भाडेकरूंना हा अधिकार दिला आहे की, एखाद्या मालमत्तेत दीर्घकाळ राहिल्यानंतर तो त्याचा ताबा मिळवू शकतो.
अशा परिस्थितीत, आज आम्ही तुम्हाला कायदा काय सांगतो ते सांगत आहोत, काही काळानंतर भाडेकरू खरोखरच मालमत्तेची मालकी सिद्ध करू शकतो का? किंवा घरमालकांनाही काही अधिकार आहे की ते भाडेकरू कडून हवे तेव्हा घर रिकामे करून घेऊ शकतात.
कायदा काय म्हणतो?
एडवोकेट चेतन पारीक यांच्या म्हणण्यानुसार, कोणत्याही ‘भाडेकरू’चा घरमालकाच्या मालमत्तेवर कधीही हक्क नसतो. परंतु काही परिस्थितीत भाड्याने राहणारी व्यक्ती त्यावर तसे व्यक्त करू शकते.
परंतु, ‘ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट नुसार, एडवर्स पजेशन मध्ये तसे होत नाही आणि यामध्ये ज्या व्यक्तीचा ताबा आहे त्यालाही ती विकण्याचा अधिकार आहे. म्हणजेच एखाद्या मालमत्तेवर १२ वर्षे एडवर्स पजेशन ठेवला तर त्याला त्या मालमत्तेवर अधिकार मिळतो.
उदाहरणार्थ, जर एखाद्या व्यक्तीने आपली मालमत्ता त्याच्या ओळखीच्या लोकांना राहण्यासाठी दिली असेल आणि तो तेथे 11 वर्षांपेक्षा जास्त काळ राहत असेल तर तो त्या मालमत्तेवर हक्क सांगू शकतो.
याउलट भाडेकरू असेल आणि घरमालक वेळोवेळी रेंट एग्रीमेंट करत असेल, तर त्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही. या स्थितीत त्यांची मालमत्ता कोणीही ताब्यात घेऊ शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचा काय निर्णय आहे?
अलीकडेच, सर्वोच्च न्यायालयाने एक निर्णय दिला होता, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की लिमिटेशन ऐक्ट 1963 अंतर्गत, खाजगी स्थावर मालमत्तेवर लिमिटेशन (मर्यादा) वैधानिक कालावधी 12 वर्षे आहे तर सरकारी स्थावर मालमत्तेच्या बाबतीत 30 वर्षे आहे. हा कालावधी ताब्यात घेण्याच्या दिवसापासून सुरू होतो.
12 वर्षांहून अधिक काळ स्थावर मालमत्तेवर कब्जा करणाऱ्या व्यक्तीच्या बाजूने कायदा आहे. जर त्याला 12 वर्षांनंतर बेदखल केले गेले तर त्याला मालमत्तेचा ताबा मिळवण्यासाठी कायद्याकडे जाण्याचा अधिकार आहे.
Disclaimer: या लेखातील माहिती केवळ शैक्षणिक आणि सर्वसाधारण माहितीपुरती आहे. येथे दिलेली माहिती कोणत्याही प्रकारचा कायदेशीर सल्ला (Legal Advice) मानू नये. भाडेकरू आणि घरमालक यांच्यातील वाद किंवा मालमत्तेशी संबंधित प्रकरणांबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी नेहमी पात्र कायदेशीर तज्ञाचा किंवा वकिलाचा सल्ला घ्या. कायदे आणि त्यांची अंमलबजावणी वेळोवेळी बदलू शकतात, त्यामुळे स्थानिक कायद्यांची पडताळणी करणे आवश्यक आहे.
