8th Pay Commission: केंद्र सरकारने जानेवारी 2025 मध्ये 8th Pay Commission जाहीर केल्यानंतर मोठ्या अपेक्षा निर्माण झाल्या होत्या. पण आता सप्टेंबर 2025 संपत आला तरी आयोगाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी एकही ठोस पाऊल उचललेलं नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांत आणि निवृत्त पेंशनर्समध्ये अनिश्चिततेचं वातावरण आहे. 2028 पर्यंत प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते आहे.
घोषणेपासून प्रत्यक्ष कारवाईपर्यंतचा विलंब
16 January 2025 रोजी केंद्र सरकारने 8th Pay Commission स्थापन करण्याची घोषणा केली. मात्र आजतागायत आयोगाची अधिकृत अधिसूचना, Terms of Reference (ToR) किंवा सदस्यांची नेमणूक जाहीर झालेली नाही. या उशिरामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे.
2028 पर्यंतची शक्यता का?
इतिहास पाहिला तर प्रत्येक वेतन आयोगाला गठनेपासून लागू होईपर्यंत किमान 2 ते 3 वर्षांचा कालावधी लागलेला आहे. जर हेच पॅटर्न या वेळीसुद्धा कायम राहिलं, तर 2028 पर्यंत अंमलबजावणी जवळपास ठरलेली मानली जाते.
मागील आयोगांची टाइमलाइन
| आयोग | गठण तारीख | अहवाल सादर | सरकारची मंजुरी | लागू दिनांक | एकूण कालावधी |
|---|---|---|---|---|---|
| 6वा वेतन आयोग | October 2006 | March 2008 | August 2008 | 1 January 2006 (मागील तारखेपासून) | 22-24 महिने |
| 7वा वेतन आयोग | February 2014 | November 2015 | June 2016 | 1 January 2016 | सुमारे 33 महिने |
या तुलनेत पाहता सरासरी 2 ते 3 वर्षांचा विलंब हा नवा नाही. त्यामुळे 8th Pay Commission बाबतही अशीच वेळ लागू शकते, अशी कर्मचाऱ्यांची भीती आहे.
कर्मचाऱ्यांची अपेक्षा आणि सरकारची भूमिका
युनियन संघटनांकडून वारंवार स्मरणपत्रं दिली जात आहेत. मात्र सरकारकडून अधिकृत प्रतिसाद किंवा वेळापत्रक स्पष्ट करण्यात आलेलं नाही. आर्थिक घडामोडी, महागाई नियंत्रण यांसारखे घटकही सरकारच्या निर्णयावर परिणाम करू शकतात.
पुढची दिशा काय?
तज्ञांच्या मते सरकार 2026-27 च्या दरम्यान आयोगाचा अंतिम अहवाल मागवू शकते. त्यानंतर प्रक्रिया पूर्ण होऊन शिफारशी 2028 मध्ये लागू होतील, अशी शक्यता वर्तवली जाते. कर्मचाऱ्यांनी संयम बाळगण्याचा सल्ला देण्यात येत असला तरी अनिश्चितता कायम आहे.
