7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्तिवेतनधारकांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर सप्टेंबर 2025 पासून Dearness Allowance (DA) आणि Dearness Relief (DR) मध्ये लक्षणीय वाढ होणार आहे. विविध अहवालानुसार ही वाढ किमान 6% तर काही प्रकरणात 7% पर्यंत जाऊ शकते. यामुळे पगार आणि पेन्शन दोन्हीमध्ये चांगली भर पडणार आहे. 💰
महागाईवर तोडगा म्हणून वर्षातून दोनदा सुधारणा
DA दरवर्षी दोन वेळा Consumer Price Index (CPI) च्या आधारे सुधारला जातो. यामुळे महागाईचा थेट परिणाम कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातो. नव्या वाढीमुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात व निवृत्तिवेतनात थेट वाढ होऊन त्यांच्या हातात येणारे मासिक उत्पन्न वाढणार आहे. यासोबतच ज्येष्ठ पेन्शनधारकांसाठी अतिरिक्त लाभ देण्याचा सरकारचा मानस आहे.
कर्मचाऱ्यांची आणि पेन्शनधारकांची जुनी मागणी पूर्ण
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी आणि पेन्शनधारकांच्या गटांनी महागाईला तोंड देण्यासाठी DA वाढवण्याची मागणी दीर्घकाळ केली होती. अखेर सरकारने या मागणीला प्रतिसाद दिला आहे. या 6% वाढीचा फायदा 1 कोटीहून अधिक केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना व पेन्शनधारकांना, तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम व स्वायत्त संस्थांतील कर्मचाऱ्यांनाही होणार आहे. 🏛️
वाढीचा लाभ कसा मिळेल
DA वाढ ही मूलभूत पगार किंवा पेन्शनच्या टक्केवारीनुसार मिळणार असल्याने सर्व स्तरातील कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ प्रमाणात होईल. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अंतिम वाढ 4% ते 6% दरम्यान असेल आणि याबाबतची अधिसूचना सप्टेंबर 2025 मध्ये जाहीर केली जाईल. बाकी थकबाकी थेट बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.
प्रत्यक्ष आर्थिक फायदा
उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूलभूत पगार Rs. 50,000 असेल तर 6% वाढीनंतर दरमहा सुमारे Rs. 3,000 अतिरिक्त रक्कम मिळेल. यामुळे अन्नधान्य, इंधन, आरोग्य खर्च यांसारख्या दैनंदिन गरजांसाठी हातात जास्त पैसा उपलब्ध होईल. 🛒
पेन्शनधारकांसाठी मोठा हातभार
निवृत्तिवेतनधारकांनाही Dearness Relief (DR) मध्ये तितकीच वाढ मिळणार आहे. अनेक ज्येष्ठ नागरिक पूर्णपणे पेन्शनवर अवलंबून असतात, त्यामुळे ही वाढ त्यांना महागाईशी सामना करण्यासाठी आधार देईल.
वृद्धापकाळ पेन्शन योजनेत सुधारणा
आतापर्यंत पात्र ज्येष्ठ नागरिकांना वृद्धापकाळ पेन्शन योजनेंतर्गत दरमहा फक्त Rs. 400 मिळत होते. आजच्या काळात ही रक्कम अपुरी असल्याचे लक्षात घेऊन सरकारने ती वाढवून Rs. 1,100 प्रति महिना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा बदल 11 जुलै 2025 पासून लागू होणार आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या वृद्धांना अधिक स्थिरता मिळेल. 👵
डिस्क्लेमर
वरील माहिती विविध माध्यम अहवालांवर आधारित आहे. अंतिम निर्णय व टक्केवारी केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनंतरच लागू होईल. गुंतवणूक अथवा आर्थिक नियोजन करताना अधिकृत कागदपत्रांचा आधार घ्यावा.
