सणांचा हंगामात ऑनलाइन शॉपिंग प्लॅटफॉर्म्स आणि बँका No Cost EMI चा मोठ्या प्रमाणावर प्रचार करतात. मोबाईल, लॅपटॉप, टीव्ही, फ्रिज, वॉशिंग मशीन अशा अनेक वस्तूंवर ही ऑफर सहज उपलब्ध असते. ऐकायला हे ऑफर खूप आकर्षक वाटते – महाग वस्तू सहज हप्त्यांमध्ये, तेही कोणताही व्याज न देता मिळणार! पण खरंच हे ‘फ्री’ आहे का? चला, जाणून घेऊया No Cost EMI चा संपूर्ण खेळ.

No Cost EMI म्हणजे नेमकं काय?

Taxmanager.in चे संस्थापक आणि CEO दीपक कुमार जैन यांच्या मते, No Cost EMI म्हणजे तुम्ही एखादी वस्तू हप्त्यांमध्ये (EMI) घेतली, तर तुम्हाला अतिरिक्त व्याज (interest) द्यावं लागत नाही. पण प्रत्यक्षात ‘नो कॉस्ट’ EMI पूर्णपणे मोफत नसते. यात व्याज किंवा इतर शुल्क वेगळ्या पद्धतीने समायोजित केलं जातं.

घरमालकाची बोलती बंद करणारे हे नियम प्रत्येक भाडेकरू व्यक्तीला माहीत पाहिजेत

No Cost EMI कशी काम करते?

जैन सांगतात, No Cost EMI काही खास पद्धतीने काम करते – जसं की डिस्काउंट किंवा लपवलेलं व्याज.

Samsung चा 5G फोन एवढा स्वस्त कसा? किंमत पाहून डोळे विस्फारतील

डिस्काउंट किंवा सबसिडी

उदाहरणार्थ, तुम्ही ₹30,000 चा स्मार्टफोन EMI वर घेतला. बँक नेहमीप्रमाणे 12% व्याजदराने 12 महिन्यांची EMI बनवेल. अशा वेळी एकूण खर्च सुमारे ₹31,800 होईल. पण रिटेलर किंवा ब्रँड तुम्हाला व्याजाच्या रकमेइतका डिस्काउंट देतो. म्हणजेच, तुम्ही एकूण ₹30,000च भरता. ₹1,800 चं व्याज कंपनी स्वतः उचलते.

लपवलेलं व्याज

काही ऑफर्समध्ये व्याज थेट दाखवलं जात नाही. म्हणजेच, तुम्हाला वाटतं ‘नो कॉस्ट EMI आहे, कोणताही व्याज नाही.’ पण प्रत्यक्षात EMI वर खरेदी केल्यावर तुम्ही योग्य डिस्काउंट मिळवत नाही. उदाहरणार्थ, प्रोडक्टचं कॅश प्राइस ₹30,000 आहे, पण डिस्काउंटनंतर ते ₹27,000 ला मिळू शकतं. EMI वर तेच प्रोडक्ट ₹30,000 च्या हप्त्यांमध्ये विभागलं जातं. तुम्हाला वाटतं ‘नो कॉस्ट EMI’ आहे, पण प्रत्यक्षात तुम्ही ₹3,000 ची बचत गमावता.

दर महिन्याला ₹5000 PPF मध्ये भरल्यास किती वाढेल पैसा? संपूर्ण कॅल्क्युलेशन पाहा

खरंच मोफत आहे का No Cost EMI?

तांत्रिकदृष्ट्या पाहिलं, तर ‘No Cost EMI’ कधीच पूर्णपणे मोफत नसते. जर रिटेलर सबसिडी देत असेल, तर त्याचा खर्च कंपनी उचलते आणि त्याचा नफा कमी होतो. किंमत वाढवून समायोजित केलं असेल, तर ग्राहकाने अप्रत्यक्षपणे व्याज भरलेलं असतं.

कधी कधी No Cost EMI सोबत इतर डिस्काउंट ऑफर्स मिळत नाहीत, म्हणजे कॅशबॅक किंवा कूपनचा फायदा मिळू शकत नाही. काही वेळा कंपन्या ₹30,000 च्या प्रोडक्टचं MRP ₹32,000 दाखवतात आणि No Cost EMI वर विकतात. ग्राहकाला वाटतं की व्याज नाही, पण प्रत्यक्षात आधीच वाढवलेली किंमत भरली जाते.

RBI चे नियम काय आहेत?

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) 2013 मध्ये स्पष्ट केलं होतं की No Cost EMI स्कीममध्ये व्याज शून्य दाखवणं दिशाभूल करू शकतं. त्यानंतर NBFCs आणि बँकांनी या ऑफर्स वेगळ्या पद्धतीने डिझाईन केल्या. आता प्रत्यक्षात व्याजाचा भार उत्पादक किंवा रिटेलर उचलतो, ग्राहकाला ‘नो कॉस्ट’चा अनुभव देण्यासाठी.

खरेदी करताना या गोष्टी लक्षात ठेवा

• MRP आणि विक्री किंमत तपासा – EMI प्रोडक्ट खरोखरच डिस्काउंट प्राइसवर मिळतोय का, की वाढवलेल्या किमतीवर?
• ऑफर्सची तुलना करा – अनेकदा थेट डिस्काउंट घेणं No Cost EMI पेक्षा स्वस्त पडू शकतं.
• प्रोसेसिंग फी तपासा – काही बँकांमध्ये प्रोसेसिंग फी किंवा GST वेगळा घेतला जातो.
• हप्त्यांचा कालावधी समजून घ्या – EMI किती महिन्यांसाठी आहे आणि आधी पैसे भरल्यास दंड लागेल का?
• तुमच्या बजेटकडे लक्ष द्या – हप्त्यांमध्ये पेमेंट करणं सोपं वाटतं, पण खर्च वाढवण्याचा मोहही होऊ शकतो.

तुमच्यासाठी काय योग्य?

No Cost EMI ऑफर घेताना नेहमी प्रोडक्टची मूळ किंमत, मिळणारा डिस्काउंट, प्रोसेसिंग फी आणि इतर ऑफर्स यांची तुलना करा. कधी कधी थेट डिस्काउंट घेणं किंवा कॅश पेमेंट करणं जास्त फायद्याचं ठरू शकतं. EMI वर खरेदी करताना तुमच्या मासिक बजेटचा विचार करा आणि अनावश्यक खर्च टाळा. प्रत्येक ऑफरची बारकाईने माहिती वाचा आणि मगच निर्णय घ्या.

डिस्क्लेमर: वरील माहिती केवळ सामान्य मार्गदर्शनासाठी आहे. कोणतीही आर्थिक योजना किंवा EMI ऑफर घेण्यापूर्वी संबंधित बँक, रिटेलर किंवा अधिकृत सल्लागाराकडून सविस्तर माहिती घ्या. प्रत्येक ऑफरची अटी व शर्ती वेगळ्या असू शकतात.