HBA Rule: जर तुम्हाला जुने होम लोन फेडण्यात अडचण येत असेल किंवा EMI भरण्यात समस्या येत असतील, तर केंद्र सरकार तुमची मदत करु शकते. केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना ‘हाऊस बिल्डिंग अॅडव्हान्स’ (House Building Advance – HBA) योजनेच्या अंतर्गत कर्ज फेडण्यासाठी एक रक्कम देते. या योजनेद्वारे कर्मचारी बँक, हाउसिंग फायनान्स कंपनी किंवा इतर मान्यताप्राप्त वित्तीय संस्थांकडून घेतलेले होम लोन फेडू शकतात.
हाऊस बिल्डिंग अॅडव्हान्स योजना
सरकारच्या या योजनेतून केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना घर खरेदी किंवा बांधण्यासाठी कमी व्याज दरावर अॅडव्हान्स (कर्ज) दिले जाते. योजनेचा उद्देश सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांचे स्वतःचे घर घेण्यासाठी आर्थिक मदत करणे हा आहे.
HBA योजनेची वैशिष्ट्ये
- जास्तीत जास्त अॅडव्हान्स: 34 महिन्यांचे बेसिक वेतन किंवा 25 लाख रुपये, जे कमी असेल ते.
- घर वाढवण्यासाठी: जास्तीत जास्त 10 लाख रुपये किंवा 34 महिन्यांचे बेसिक वेतन (जे कमी असेल ते).
- पति-पत्नी दोघेही सरकारी कर्मचारी असतील, तर दोघांनाही वेगवेगळ्या जास्तीत जास्त मर्यादेपर्यंत अॅडव्हान्स मिळू शकतो.
- बेसिक वेतनात नॉन-प्रॅक्टिसिंग अलाउंस आणि फॅमिली पेंशन देखील जोडले जाईल.
घर खरेदीचा सुरक्षित पर्याय
या योजनेद्वारे कर्मचारी सुरक्षित स्रोतांकडून प्लॉट आणि फ्लॅट खरेदी करू शकतात, ज्यामुळे त्यांचे गुंतवणूक सुरक्षित राहील आणि कमी व्याज दरात घराचे स्वप्न पूर्ण होईल.
कोण लाभ घेऊ शकेल?
- सर्व स्थायी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी
- किमान 5 वर्षांची सतत सेवा असलेले अस्थायी कर्मचारी
- अखिल भारतीय सेवांचे सदस्य
- केंद्र शासित प्रदेशांचे कर्मचारी
- प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत अधिकारी
- निलंबित कर्मचारी, जमानत दिल्यास
या योजनेचा लाभ घेऊन कर्मचारी त्यांच्या होम लोनची फेड करु शकतात आणि कमी व्याजदरात नवीन घराचे स्वप्न पूर्ण करू शकतात. जर तुम्ही पात्र असाल, तर ह्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित विभागाशी संपर्क साधावा.
डिस्क्लेमर: हाऊस बिल्डिंग अॅडव्हान्स योजना फक्त केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. योजनेच्या अटी व शर्ती जाणून घेण्यासाठी अधिकृत मार्गदर्शन घ्यावे.
