8th Pay Commission: केंद्र सरकारने 8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या (सीपीसी) स्थापनेसाठी प्रमुख मंत्रालय आणि विभागांशी चर्चा सुरू केली आहे. या आयोगाद्वारे सुमारे 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि 62 लाख पेन्शनधारकांच्या पगार संरचनेत सुधारणा केली जाईल. या चर्चेचा एक महत्त्वाचा मुद्दा फिटमेंट फॅक्टर आहे, जो थेट नवीन पे स्केल लागू झाल्यानंतर पगारात किती वाढ होईल हे ठरवतो.
फिटमेंट फॅक्टर कशासाठी महत्त्वाचा?
फिटमेंट फॅक्टर हा एक संख्यात्मक गुणक आहे ज्याचा वापर नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यावर कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित मूल वेतनाची गणना करण्यासाठी होतो. सातव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 2.57 होता, ज्यामुळे मूल वेतन या संख्येने गुणले जात असे. विविध मीडिया अहवालानुसार, आठव्या वेतन आयोगात 2.86 पर्यंत फिटमेंट फॅक्टरची शिफारस केली जाऊ शकते, ज्यामुळे मूल वेतनात 30-34% वाढ होईल. मात्र, सरकारने अद्याप अधिकृत घोषणा केलेली नाही.
तिप्पट वाढ शक्य?
फिटमेंट फॅक्टर 2.86 ठरल्यास, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान मूल वेतन 18,000 रुपयांवरून 51,480 रुपये होऊ शकते, म्हणजेच तिप्पट वाढ. याचा परिणाम महंगाई भत्ता (DA), घर भाडे भत्ता (HRA) आणि प्रवास भत्ता (TA) यांसारख्या पगाराच्या इतर घटकांवर देखील होईल. पेन्शनधारकांनाही याचा फायदा होईल, कारण फिटमेंट फॅक्टर त्यांच्यावरही लागू होतो. कर्मचारी संघ यासाठी सक्रियपणे प्रयत्न करत आहेत.
कधी लागू होईल?
8व्या वेतन आयोगाला जानेवारी 2025 मध्ये मंजुरी मिळाली होती, मात्र औपचारिक अधिसूचना अद्याप जारी झालेली नाही. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की सर्व हितधारकांशी चर्चा सुरू आहे. आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती अधिसूचना जारी झाल्यावरच होईल.
Disclaimer: वरील माहिती विविध अहवालांवर आधारित आहे. वेतन आणि पेन्शनशी संबंधित निर्णय अधिकृत घोषणांवर अवलंबून आहेत. कोणत्याही आर्थिक निर्णयापूर्वी तज्ञांचा सल्ला घ्या.
