केंद्र सरकारने बहुप्रतीक्षित ‘Pradhan Mantri Dhan-Dhanya Krishi Yojana’ ला अखेर मंजुरी दिली आहे. पुढील 6 वर्षांसाठी ही योजना राबवली जाणार असून शेती उत्पादन आणि उत्पादकतेत मागे असलेल्या जिल्ह्यांचा या योजनेत समावेश केला जाईल. प्रत्येक राज्यातून किमान 1 जिल्हा निवडला जाणार आहे. योजनेवर दरवर्षी ₹24,000 कोटी खर्च अपेक्षित असून 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना याचा थेट लाभ मिळणार आहे.
अनेक मंत्रालयांची भागीदारी
2025-26 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. बुधवारी पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारच्या 11 विभागांच्या 36 योजनांचा समावेश केला जाईल. त्याचप्रमाणे राज्य सरकारांच्या योजनांसह खासगी क्षेत्राचीही भागीदारी असणार आहे. ही योजना शेती आणि त्यासंबंधित क्षेत्रांवर केंद्रित असून, NITI Aayog च्या आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमावर आधारित आहे.
या योजनेचा उद्देश म्हणजे – शेतकऱ्यांना पीक विविधीकरणासाठी प्रोत्साहन देणे, कापणी नंतरच्या साठवणुकीची क्षमता पंचायत व तालुका स्तरावर वाढवणे, सिंचन सुविधा सुधारणे आणि शेती कर्ज प्रक्रिया सुलभ करणे.
जिल्ह्यांची निवड कशी होणार?
प्रत्येक राज्यातून किमान एक जिल्ह्याची निवड केली जाणार आहे. जिल्हा निवडीसाठी तीन प्रमुख निकष वापरले जातील – कमी शेती उत्पादकता, कमी कर्ज वितरण आणि कमी फसल तीव्रता असलेले जिल्हे या योजनेसाठी पात्र ठरतील. जिल्ह्यांची संख्या त्या राज्यातील net cropped area आणि operational holding वर आधारित असेल. प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रगती 117 संकेतकांवर आधारित असेल आणि त्यावर केंद्र सरकार dashboard च्या माध्यमातून नियमित नजर ठेवेल.
प्रत्येक जिल्ह्यासाठी वेगळी योजना
प्रत्येक निवडलेल्या जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र प्रकल्प तयार केला जाईल. अंमलबजावणीसाठी जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर समित्या स्थापन केल्या जातील. प्रगतिशील शेतकऱ्यांनाही या समित्यांत समाविष्ट केले जाईल. जिल्हा ‘Dhan-Dhanya Committee’ कडून शेतीविषयक आणि संलग्न उपक्रमांना अंतिम स्वरूप दिलं जाईल. जिल्ह्यातील योजना पीक विविधीकरण, पाणी व माती आरोग्य, नैसर्गिक व जैविक शेती, स्थानिक उत्पादन व शेती स्वावलंबन यासारख्या राष्ट्रीय उद्दिष्टांशी सुसंगत असतील.
योजनेच्या अंमलबजावणीवर मासिक पातळीवर dashboard द्वारे देखरेख केली जाईल. NITI Aayog देखील मार्गदर्शन करेल आणि प्रत्येक जिल्ह्यासाठी नेमलेले केंद्रीय नोडल अधिकारी नियमितपणे पुनरावलोकन करतील.
मागास जिल्ह्यांसाठी नवी संधी
सरकारचा उद्देश म्हणजे शेती उत्पादनात मागे असलेल्या जिल्ह्यांना विकसित जिल्ह्यांच्या पातळीवर आणणे. यामुळे आत्मनिर्भर भारत मोहिमेस गती मिळेल, कृषी उत्पादनात वाढ होईल, शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल आणि स्थानिक पातळीवर रोजगार संधीही वाढतील.
सूचना: वरील माहिती ही शासकीय घोषणा आणि विविध माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार दिली आहे. कृपया शेवटचा निर्णय घेण्याआधी अधिकृत सरकारी संकेतस्थळावर तपासणी करावी.
