सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) सोमवारी (1 मे 2023) घटस्फोटावर महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने सांगितले की, जर संबंध सुधारणे शक्य नसेल तर न्यायालय लग्न मोडू शकते. राज्यघटनेच्या कलम 142 नुसार न्यायालयाला विशेष अधिकार आहेत.
परस्पर संमती असल्यास काही अटींसह घटस्फोटासाठी 6 महिन्यांच्या प्रतीक्षा कालावधीची आवश्यकता नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. परस्पर संमतीने घटस्फोट घेणार्‍या जोडप्याला कौटुंबिक न्यायालयात न पाठवता वेगळे राहण्याची परवानगी देऊ शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, ए.एस. ओका, विक्रम नाथ आणि जे.के. माहेश्वरी यांच्या पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वात पोटगीसह इतर तरतुदींचाही उल्लेख केला आहे. न्यायालयाने म्हटले, “आम्ही असे मानले की पती-पत्नीमधील वैवाहिक विघटन (जेव्हा संबंध पुनर्संचयित करणे शक्य नसते) या आधारावर घटस्फोट शक्य आहे. हे सार्वजनिक धोरणाच्या विशिष्ट किंवा मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन करणार नाही.” पोटगी आणि मुलांचे हक्कही मार्गदर्शक तत्त्वात नमूद केले आहेत.
