classical language status to marathi language: महाराष्ट्रासह जगभरातील मराठी भाषिकांसाठी अभिमानास्पद बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने मराठी भाषेला ‘अभिजात भाषा’ म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी, मराठी जनतेच्या दीर्घकालीन मागणीची पूर्तता करत केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. मराठी भाषेने अभिजात दर्जा मिळवण्यासाठीचे सर्व निकष पूर्ण केले आहेत. मराठीसह पाच भाषांना अभिजात दर्जा देण्यात आला आहे, ज्यामध्ये पाली, प्राकृत, आसामी, आणि बंगाली यांचा समावेश आहे.
अभिजात दर्जा म्हणजे काय?
अभिजात दर्जा म्हणजे भाषेची ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक समृद्धी मान्य होणे. आतापर्यंत देशात सहा भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आहे. पहिल्यांदा २००४ साली तमिळ भाषेला हा दर्जा दिला गेला. त्यानंतर संस्कृत (२००५), कन्नड (२००८), तेलुगु (२००८), मल्याळम (२०१३), आणि ओडिया (२०१४) या भाषांना हा दर्जा बहाल करण्यात आला आहे.
अभिजात दर्जा मिळाल्याने होणारे फायदे:
अभिजात दर्जा प्राप्त झालेल्या भाषांसाठी केंद्र सरकार दरवर्षी सुमारे २५०-३०० कोटी रुपयांचे अनुदान देते. यामध्ये भाषा भवन उभारणे, त्या भाषेतील साहित्य प्रसार करणे, तसेच देशभरात विद्यापीठांमार्फत भाषेचा प्रचार-प्रसार करणे यांसाठी वित्तीय मदत मिळते.
अभिजात भाषा मिळालेल्या भाषांच्या विद्वानांना दरवर्षी दोन राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर होतात. ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर स्टडिज’ स्थापन केले जाते आणि विद्यापीठांमध्ये त्या भाषेच्या अध्ययनासाठी विशेष केंद्रे उभारली जातात. भारतातील ४५० विद्यापीठांमध्ये मराठी भाषा शिकवण्याची सोय केली जाणार आहे. प्राचीन ग्रंथांचा अनुवाद होणार आहे, ज्यामुळे भाषेचा अभ्यास व्यापक होईल.
अभिजात भाषा दर्जा मिळवण्याचे निकष:
अभिजात भाषा मिळवण्यासाठी काही निकष पूर्ण करावे लागतात. भाषेची प्राचीनता दीड ते दोन हजार वर्षांची असावी, तिच्या समृद्ध साहित्य परंपरा असाव्यात, आणि त्या भाषेतील साहित्य मूळ भाषेत असावे. भाषेचा प्रवास अखंडित असावा आणि प्राचीन व सध्याच्या भाषेत स्पष्ट संबंध असावा.
राज्य सरकारकडून प्रस्ताव आल्यावर साहित्य अकादमीकडून पुराव्यांची पडताळणी होते. योग्य पुरावे सादर झाल्यानंतर केंद्रीय सांस्कृतिक खात्याकडे प्रस्ताव पाठवला जातो आणि मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर भाषा अभिजात म्हणून घोषित होते. मराठी भाषेने या सर्व अटी पूर्ण केल्या आहेत.
