Wife’s Property Rights: बहुतेक वेळा प्रॉपर्टीशी संबंधित नियम आणि कायद्यांविषयी लोकांमध्ये संपूर्ण माहिती नसते. विशेषतः पती-पत्नीमध्ये वाद निर्माण झाल्यास, मालमत्तेचा वाद ही एक मुख्य बाब ठरते. अनेकांना वाटतं की पत्नीला पतीच्या संमतीशिवाय संपत्ती विकता येत नाही – पण ही कल्पना अर्धवट आहे.
एकट्या मालकीच्या प्रॉपर्टीवर पत्नीचा पूर्ण हक्क ✅
जर एखाद्या संपत्तीची मालकी फक्त पत्नीच्या नावावर असेल, तर ती मालमत्ता विकण्यासाठी तिला पतीची परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसते. ती तिच्या नावावरील मालमत्ता स्वतंत्रपणे विकू शकते. पण जर ती मालमत्ता संयुक्त नावावर असेल, म्हणजेच पती आणि पत्नी दोघांच्या नावे असेल, तर ती विकण्यासाठी दोघांची संमती आवश्यक आहे.
कोर्टाचा स्पष्ट निर्णय ⚖️
कलकत्ता हायकोर्टाने दिलेल्या एका निर्णयानुसार, जर पत्नीच्या नावावर मालमत्ता आहे, तर तिला ती विकण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. यात पतीची परवानगी घेणे बंधनकारक नाही. कोर्टाने स्पष्ट केलं की, हे वर्तन कोणत्याही प्रकारे क्रूरतेच्या कक्षेत येत नाही. त्याचप्रमाणे, पती देखील त्याच्या वैयक्तिक मालमत्तेबाबत स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकतो.
पती-पत्नीच्या मालमत्तेवर कायदेशीर अधिकार 📜
पत्नीचा हक्क: पत्नीला तिच्या स्वतःच्या कमाईने खरेदी केलेल्या प्रॉपर्टीवर पूर्ण अधिकार असतो. पती ती प्रॉपर्टी तिला नाकारू शकत नाही.
पैतृक संपत्तीवर हक्क: जोपर्यंत पतीचे पालक (वडील-आई) जिवंत आहेत, तोपर्यंत पत्नीला पतीच्या पैतृक संपत्तीवर थेट हक्क मिळत नाही.
गुजारा भत्ता: जर दोघांमध्ये वेगळं राहणं सुरू असेल, तर पतीने पत्नीला गुजारा भत्ता द्यावा लागतो. पण जर पती बेरोजगार असेल आणि पत्नी कमावती असेल, तर पती देखील गुजारा भत्त्याचा हक्कदार ठरू शकतो.
कमाईवर हक्क: पती काही परिस्थितींमध्ये पत्नीच्या उत्पन्नावरील हक्कासाठीही दावा करू शकतो, विशेषतः तो आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असेल, तर.
निष्कर्ष 🌟
प्रॉपर्टी विक्रीसंदर्भात पतीची संमती घेणे अनिवार्य नसते, जर ती मालमत्ता पत्नीच्या एकट्याच्या नावावर असेल. मात्र संयुक्त मालमत्तेच्या बाबतीत, दोघांची सहमती गरजेची आहे. त्यामुळे अशा विषयांमध्ये कायदेशीर सल्ला घेणे नेहमीच योग्य ठरते.
डिस्क्लेमर: वरील लेख माहितीच्या उद्देशाने लिहिला आहे. यामध्ये दिलेली माहिती सार्वजनिक स्रोतांवर आधारित असून कोणत्याही प्रकारचा कायदेशीर सल्ला मानू नये. संपत्ती, हक्क आणि कायद्यांशी संबंधित निर्णय घेण्यापूर्वी अधिकृत कायदेशीर सल्लागाराचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
