वृद्ध, विधवा आणि अपंग पेन्शन योजना ही भारत सरकारद्वारे चालवली जाणारी एक महत्त्वाची सामाजिक सुरक्षा योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश समाजातील दुर्बल घटकांना आर्थिक मदत प्रदान करणे हा आहे. अलीकडेच, सरकारने या योजनेत काही मोठे बदल करण्याची घोषणा केली आहे, जी 1 मार्च 2025 पासून लागू होणार आहे.

या बदलांचा उद्देश योजना अधिक प्रभावी बनवणे आणि लाभार्थ्यांना वेळेवर मदत पुरवणे आहे. या लेखात आपण या नव्या नियमांबद्दल आणि बदलांबद्दल सविस्तर माहिती घेणार आहोत. तसेच हे बदल लाभार्थ्यांवर कसा प्रभाव टाकतील आणि कोण-कोणत्या लोकांना या योजनेसाठी पात्र ठरवले जाईल, याची माहितीही पाहूया.

Viklang Pension Yojana: आढावा आणि नवीन बदल

वृद्ध, विधवा आणि अपंग पेन्शन योजना, ज्याला Viklang Pension Yojana म्हणूनही ओळखले जाते, यात अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. चला तर या योजनेची थोडक्यात माहिती घेऊया:

योजनेचे तपशील	माहिती
योजनेचे नाव	वृद्ध, विधवा आणि अपंग पेन्शन योजना (Viklang Pension Yojana)
लागू होण्याची तारीख	1 मार्च 2025
लाभार्थी	वृद्ध, विधवा महिला आणि अपंग व्यक्ती
मासिक पेन्शन रक्कम	₹3,000 ते ₹10,000 (श्रेणीप्रमाणे)
पात्रता वयोमर्यादा	वृद्ध: 60 वर्षे किंवा अधिक; विधवा: 18 वर्षे किंवा अधिक; दिव्यांग: 18 वर्षे किंवा अधिक
वार्षिक उत्पन्न मर्यादा	₹1,00,000 पेक्षा कमी
अर्ज प्रक्रिया	ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही माध्यम
आर्थिक स्रोत	केंद्र आणि राज्य सरकारचा संयुक्त निधी

पेन्शन रक्कमेत वाढ

सरकारने पेन्शन रक्कमेत मोठ्या प्रमाणात वाढ जाहीर केली आहे. ही वाढ महागाई लक्षात घेऊन करण्यात आली आहे. नवीन पेन्शन रक्कम खालीलप्रमाणे असेल:

वृद्ध पेन्शन: पूर्वी ₹1000 होती, आता ₹1500 होणार.
विधवा पेन्शन: पूर्वी ₹900 होती, आता ₹1400 होणार.
दिव्यांग पेन्शन: पूर्वी ₹1200 होती, आता ₹1700 होणार.

ही वाढ लाभार्थ्यांना दरमहा अतिरिक्त आर्थिक मदत पुरवेल, ज्यामुळे त्यांचा जीवनमान सुधारेल.

पात्रता निकषांमध्ये बदल

योजनेसाठी पात्रता निकषांमध्येही काही बदल करण्यात आले आहेत:

वृद्ध पेन्शनसाठी:

वय: 60 वर्षे किंवा अधिक
वार्षिक उत्पन्न: ₹1,00,000 पेक्षा कमी
राहणीमान: संबंधित राज्याचा स्थायी रहिवासी असावा

विधवा पेन्शनसाठी:

वय: 18 वर्षे किंवा अधिक
वैवाहिक स्थिती: पुनर्विवाह झालेला नसावा
उत्पन्न: ₹1,00,000 पेक्षा कमी वार्षिक कुटुंब उत्पन्न

दिव्यांग पेन्शनसाठी:

वय: 18 वर्षे किंवा अधिक
अपंगत्व: किमान 40% अपंगत्व असणे आवश्यक
उत्पन्न: ₹1,00,000 पेक्षा कमी वार्षिक कुटुंब उत्पन्न

अर्ज प्रक्रियेत सुधारणा

पेन्शनसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यात आली आहे. आता अर्जदार ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन दोन्ही प्रकारे अर्ज करू शकतात.

ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया:

सरकारी पोर्टलवर जा
नवीन वापरकर्ता म्हणून नोंदणी करा
आवश्यक माहिती भरा
कागदपत्रे अपलोड करा
अर्ज सबमिट करा

ऑफलाइन अर्ज प्रक्रिया:

जवळच्या सरकारी कार्यालयात जा
अर्ज फॉर्म घ्या
फॉर्म भरा आणि आवश्यक कागदपत्रे जोडून द्या
फॉर्म सबमिट करा

डिजिटल व्हेरिफिकेशन सिस्टम

सरकारने नवीन डिजिटल व्हेरिफिकेशन सिस्टम लागू केली आहे. याच्या अंतर्गत:

आधार कार्डशी लिंकिंग अनिवार्य असेल
मोबाईल नंबरद्वारे OTP व्हेरिफिकेशन केले जाईल
बायोमेट्रिक सत्यापनाची सुविधा उपलब्ध असेल

पेन्शन वितरण प्रणालीत सुधारणा

पेन्शनच्या वितरण प्रक्रियेतही सुधारणा करण्यात आली आहे:

Direct Benefit Transfer (DBT): पेन्शन थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.
NEFT/RTGS: जलद आणि सुरक्षित पेमेंटसाठी NEFT/RTGS चा वापर केला जाईल.
SMS अलर्ट: पेन्शन जमा झाल्यानंतर लाभार्थ्याला SMS अलर्ट मिळेल.

तक्रार निवारण यंत्रणा

योजनेसंदर्भात तक्रारी सोडवण्यासाठी नवीन यंत्रणा सुरू करण्यात आली आहे:

टोल-फ्री हेल्पलाइन: 24×7 उपलब्ध
ऑनलाइन पोर्टल: तक्रार नोंदणी आणि ट्रॅकिंगसाठी
मोबाईल अॅप: तक्रार नोंदवण्यासाठी आणि स्थिती पाहण्यासाठी

हेल्थ इन्शुरन्स कव्हरेज

सर्व पेन्शनधारकांना आता मोफत हेल्थ इन्शुरन्स कव्हरेज दिले जाईल:

₹5 लाख पर्यंतचे कव्हरेज
कॅशलेस उपचार सुविधा
सर्व सरकारी आणि निवडक खाजगी रुग्णालयांत वैध

महत्त्वाच्या तारखा

अर्जाची अंतिम तारीख: 31 मे 2025
नवीन नियम लागू होण्याची तारीख: 1 मार्च 2025
पहिली वाढीव पेन्शन वितरण तारीख: एप्रिल 2025

Disclaimer

हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने लिहिण्यात आला आहे. यात दिलेली माहिती सर्वसामान्य स्वरूपाची असून याला कायदेशीर किंवा आर्थिक सल्ला म्हणून घेतले जाऊ नये. योजनेच्या अटी व शर्ती वेळोवेळी बदलू शकतात. कृपया अधिकृत सरकारी विभाग किंवा अधिकृत स्रोतांकडून अद्ययावत आणि अचूक माहिती घ्या. लेखक किंवा प्रकाशक या माहितीसंदर्भात कोणत्याही नुकसान किंवा हानीस जबाबदार राहणार नाहीत.