unemployment allowance: बेरोजगारी भत्त्याबाबत भारत सरकारची भूमिका काय आहे आणि त्याबाबत सरकार काय विचार करते, याबद्दल संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात काँग्रेसचे खासदार जीसी चंद्रशेखर यांनी प्रश्न विचारला. या प्रश्नाच्या उत्तरात महत्त्वपूर्ण गोष्टी समोर आल्या आहेत.
बेरोजगारी भत्ता सुरू करण्याबाबत चर्चा
भारत सरकार बेरोजगारी भत्ता सुरू करणार आहे का किंवा आधीपासून तो दिला जातो का, यावर सध्या खूप चर्चा आणि वादविवाद सुरू आहेत. चला जाणून घेऊया की या प्रकरणात नेमके सत्य काय आहे आणि अफवा काय आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, 2016-17 ते 2022-23 या कालावधीत सुमारे 170 मिलियन म्हणजेच 17 कोटी नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत.
संसदेत विचारला प्रश्न
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात खासदार जीसी चंद्रशेखर यांनी सरकारला बेरोजगारी भत्ता देणारी योजना सुरू करण्याबाबत विचारले. त्यांनी हेही विचारले की या संदर्भात कोणता प्रस्ताव तयार केला आहे का. या प्रश्नाच्या उत्तरात भारत सरकारने त्यांच्या मंत्रालयाच्या वतीने उत्तर दिले.
बीमित कर्मचाऱ्यांना बेरोजगारी लाभ
मीडिया रिपोर्टनुसार, या प्रकरणात श्रम आणि रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी उत्तर देताना सांगितले की कर्मचारी राज्य विमा निगमच्या अटल बीमित व्यक्ती कल्याण योजनेअंतर्गत आणि पात्रतेनुसार नोकरी गमावलेल्या बीमित कर्मचाऱ्यांना बेरोजगारी लाभ दिला जातो.
लाभात वाढ कशी झाली?
राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी पुढे सांगितले की अटल बीमित व्यक्ती कल्याण योजनेअंतर्गत बेरोजगारी भत्त्याच्या सरासरी दैनिक कमाईचा दर 25% वरून 50% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे, जो 90 दिवसांपर्यंत देय आहे. यासोबतच, बीमित कर्मचाऱ्यांसाठी या लाभाचा दावा करण्यासाठी पात्रतेच्या अटींमध्येही सवलत दिली आहे.
रोजगार वाढीचे संकेत
या संदर्भात श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने स्पष्ट केले की भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या KLEMS डेटाबेसमधील Employment Data, Employment and Unemployment Survey आणि Periodic Labour Force Survey यासारख्या सर्व्हेवर अवलंबून आहे. या सर्व्हेच्या अनुसार, 1980 च्या दशकापासून रोजगारात सतत वाढ होत असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
