Tenant Rights: भाड्याने घर घेताना अनेक लोक घरमालकाच्या मनमानीच्या भीतीमुळे चिंतेत असतात, विशेषतः 11 महिने पूर्ण होण्याआधी घर रिकामे करण्याच्या शक्यतेमुळे. या समस्येपासून वाचण्यासाठी Rent Agreement योग्य प्रकारे तयार करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तसेच, भाडेकरू म्हणून आपले हक्क जाणून घेणेही गरजेचे आहे.
स्नेहा, एक काम करणारी महिला, नोएडा सेक्टर 34 मधील एका गावात भाड्याने राहण्यास आली. घरमालकाने तिला सांगितले की inverter, geyser आणि RO यांसारख्या सर्व सुविधा नव्या आहेत. मात्र, जेव्हा स्नेहा तिथे राहायला गेली, तेव्हा तीन दिवसांतच RO आणि inverter बंद पडले. आता, हे दुरुस्त करण्यासाठी स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करावे लागतील या चिंतेने ती अस्वस्थ झाली.
यानंतर तिला समजले की ते उपकरणे खूप जुनी आहेत. त्यामुळे तिचा आणि घरमालकाचा वाद झाला. Rent Agreement मध्ये 11 महिन्यांची मुदत असतानाही, तिला 6 महिन्यांत घर सोडण्यास सांगण्यात आले. अशा वेळी प्रश्न पडतो की घरमालक करारात नमूद केलेल्या कालावधीपूर्वी घर रिकामे करण्यास सांगू शकतो का?
Rent Agreement मध्ये आवश्यक नियम काय आहेत?
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या सिव्हिल कायद्याचे वकील निशांत राय यांच्या मते, देशातील Tier-1 आणि Tier-2 शहरांमध्ये घर भाड्याने देणे मोठ्या उत्पन्नाच्या स्रोतांपैकी एक बनले आहे. Residential आणि Commercial Properties दोन्ही भाड्याने दिल्या जातात. मात्र, Rent Agreement मधील नियम साधारणतः प्राथमिक गरजांपुरते मर्यादित असतात, त्यामुळे अनेक गोष्टी स्पष्ट नसतात.
किरायेदार आणि घरमालक दोघांचेही हक्क संरक्षित करण्यासाठी Rent Agreement मध्ये अधिक स्पष्टता असणे गरजेचे आहे.
निशांत राय पुढे म्हणतात की, भारतातील भाड्याच्या घरांची व्यवस्था प्रामुख्याने घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील परस्पर समझोत्यावर आधारित असते. दिल्ली-NCR सह अनेक शहरांमध्ये मागील काही वर्षांत Rent Agreement ची प्रक्रिया अधिक प्रमाणात स्वीकारली जात आहे.
Rent Agreement हा एक कायदेशीर दस्तऐवज (Legal Document) आहे आणि त्यातील नियम दोन्ही पक्षांनी पाळणे आवश्यक असते.
घरमालक 11 महिने पूर्ण होण्यापूर्वी घर रिकामे करू शकतो का?
जर Agreement मध्ये 11 महिने मुदत नमूद असेल, तर घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यात हा एक कायदेशीर करार असतो.
✔ या कालावधीत घरमालक कोणत्याही वैध कारणाशिवाय भाडे वाढवू शकत नाही.
✔ भाडेकरूला आर्थिक स्थिरता मिळते आणि ठराविक कालावधीत किती भाडे द्यावे लागेल हे निश्चित असते.
मात्र, Agreement कालावधी संपल्यानंतर घरमालक भाडेकरूला नोटीस देऊ शकतो आणि करारानुसार घर रिकामे करण्यास सांगू शकतो.
✔ जर भाडेकरूने काही अटींचे उल्लंघन केले असेल, तर घरमालक त्याला मुदत संपण्याआधीही बाहेर काढू शकतो.
✔ जर जबरदस्तीने बाहेर काढले जात असेल, तर भाडेकरूला त्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा हक्क आहे.
भाडेकरू कायदेशीर मदत घेऊ शकतो का?
या परिस्थितीतून वाचण्यासाठी, काही Rent Agreements मध्ये “Lock-in Period” समाविष्ट केला जातो.
✔ Lock-in Period म्हणजे एक विशिष्ट कालावधी (साधारणतः 6 महिने ते 1 वर्ष) ज्या दरम्यान घरमालक किंवा भाडेकरू कोणत्याही कारणाने घर रिकामे करण्याचा आग्रह धरू शकत नाही.
✔ या कालावधीत दोन्ही बाजू Rent Agreement मध्ये नमूद केलेल्या अटींचे पालन करण्यास बांधील असतात.
जर घरमालक किंवा भाडेकरू यातील कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन करत असेल, तर
✔ भाडेकरू पोलिसांकडे तक्रार करू शकतो.
✔ कायदेशीर नोटीस देऊन न्यायालयात दाद मागू शकतो.
भाडेकरूंनी Rent Agreement तयार करताना योग्य सल्ला घ्यावा आणि त्यातील अटी स्पष्ट पाहाव्यात, जेणेकरून भविष्यात कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागू नये.
