भारतामध्ये वाहतूक नियमांचे पालन करणं कायदेशीरदृष्ट्या आवश्यक आहे आणि गाडी चालवण्यासाठी वैध ड्रायव्हिंग लायसन्स असणं बंधनकारक आहे. हे लायसन्स मिळवण्यासाठी किमान वय 18 वर्षे असावं लागतं. परंतु अनेक वेळा वाहनचालक लायसन्स नसतानाही वाहन चालवताना आढळून येतात, ज्यामुळे दंड आणि शिक्षा यांना सामोरे जावे लागते.
याच पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाने नुकताच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे, जो सर्व वाहनधारकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे.
कोणालाही आता LMV लायसन्सवर हलके ट्रान्सपोर्ट वाहन चालवता येणार 🚛
जर तुमच्याकडे Light Motor Vehicle (LMV) प्रकाराचं लायसन्स असेल, तर तुम्ही आता 7500 किलोपर्यंत वजन असलेली ट्रान्सपोर्ट वाहनं देखील चालवू शकता. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे की या प्रकारच्या वाहनांमुळे अपघातांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे कोणतेही ठोस पुरावे अद्याप उपलब्ध झालेले नाहीत.
हा निर्णय 5 सदस्यीय घटनापीठाकडून घेण्यात आला असून त्यामध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्यासह न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, पी. एस. नरसिंहा, पंकज मिथल आणि मनोज मिश्रा यांचा समावेश होता.
विमा कंपन्यांना बसला मोठा धक्का 💥
या निर्णयामुळे विमा कंपन्यांवर मोठा परिणाम झाला आहे. कारण याआधी जर अपघात झालेलं वाहन LMV लायसन्सधारक चालवत असेल आणि ते ट्रान्सपोर्ट श्रेणीतील असेल, तर विमा कंपन्या दावा फेटाळत असत. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने 2017 चा निर्णय कायम ठेवत सांगितले की, अशा लायसन्सधारकांना हलक्या ट्रान्सपोर्ट वाहनांचे अधिकृतपणे चालक मानले जाईल.
कोर्टाने स्पष्ट केली LMV व्याख्या 📘
या निर्णयामध्ये LMV म्हणजे नक्की कोणत्या प्रकारच्या वाहनांना मानले जाते, याबाबत देखील कोर्टाने स्पष्टता केली आहे. वाहनाचं वजन हे 7500 किलोच्या आत असेल, तर त्याला हलक्या मोटर वाहनांच्या श्रेणीत समाविष्ट केलं जाईल.
विमा कंपन्यांची नाराजी 🙁
विमा कंपन्यांनी असा आरोप केला होता की, Motor Accident Claims Tribunal (MACT) व विविध न्यायालयांनी त्यांच्या हरकती लक्षात न घेता त्यांच्यावर जबरदस्तीने विमा दावा मंजूर करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे अनेक प्रकरणांमध्ये विमा कंपन्यांनी टाळाटाळ करण्याचा प्रयत्न केला होता.
पण आता सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयावर निर्णय दिल्यामुळे अशा सर्व गैरसमजांना पूर्णविराम मिळाला आहे.
निष्कर्ष 📝
या ऐतिहासिक निर्णयामुळे लाखो LMV लायसन्सधारक वाहनचालकांना दिलासा मिळाला आहे. यामुळे ट्रान्सपोर्ट व्हेईकल चालवणाऱ्या चालकांसाठी नियम स्पष्ट झाले आहेत आणि विमा क्लेम प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल. यामुळे कायदेशीर संघर्ष कमी होतील आणि वाहनचालकांना योग्य न्याय मिळेल.
डिस्क्लेमर: वरील माहिती सर्वसामान्य जनतेच्या माहितीकरिता लिहिण्यात आली आहे. या लेखात नमूद केलेले नियम व निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या सार्वजनिक उपलब्ध माहितीनुसार आहेत. कृपया अधिकृत नियमांसाठी संबंधित न्यायालयीन दस्तऐवज किंवा सरकारी संकेतस्थळाचा संदर्भ घ्यावा.
