Property rights: संपत्तीचे हक्क ही अनेकदा कौटुंबिक वादाची ठिणगी ठरते. आई-वडिलांची किंवा सासरच्या मंडळींची मालमत्ता पुढच्या पिढीकडे कशी जावी, यावरून अनेक गैरसमज आणि कायदेशीर संघर्ष उद्भवतात. असाच एक महत्त्वाचा निर्णय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला असून, तो सासऱ्याच्या मालमत्तेवर जावयाचा हक्क आहे की नाही, याबाबत स्पष्टता देतो.
🧾 घटनेचा तपशील काय आहे?
भोपाल येथील दिलीप नावाचा एक जावई आपल्या सासऱ्याच्या घरी काही काळापासून राहत होता. त्याला तिथे राहण्याची परवानगी सासऱ्याने दिली होती. काही वर्षांनी सासऱ्याने त्याला घर रिकामं करण्यास सांगितले आणि थेट एसडीएम न्यायालयात अर्ज दाखल केला. न्यायालयाने सासऱ्याच्या बाजूने निर्णय दिला आणि जावयाला घर रिकामं करण्याचा आदेश दिला.
दिलीपने हा निर्णय आव्हानात्मक मानून कलेक्टरकडे अपील दाखल केली, पण ती फेटाळण्यात आली. शेवटी त्याने उच्च न्यायालयात दावा केला की, त्याने त्या घराच्या बांधकामासाठी 10 लाख रुपये खर्च केले आहेत. मात्र, न्यायालयाने ही बाजू नाकारून एसडीएमचा आदेश कायम ठेवला.
⚖️ न्यायालयाने काय स्पष्ट केलं?
सासरच्या मालमत्तेवर जावयाचा कोणताही कायदेशीर हक्क नाही.
फक्त परवानगीने घरात राहणं म्हणजे मालकी हक्क नाही.
जर ती मालमत्ता जावयाच्या नावावर कायदेशीररित्या हस्तांतरित झाली असेल, तरच तो दावा करू शकतो.
कोर्टाने नमूद केलं की घरात राहण्याची परवानगी आणि मालकी हक्क या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. केवळ तोंडी परवानगी मिळाल्याने मालमत्ता जावयाच्या नावावर होते, असा अर्थ घेतला जाऊ शकत नाही.
📚 या प्रकरणातून काय शिकता येतं?
या निर्णयातून स्पष्ट होते की, नात्यांमधील जवळीक किंवा आर्थिक मदत हाच कायदेशीर हक्काचा आधार ठरत नाही. संपत्तीवर हक्क सांगायचा असेल, तर योग्य कागदपत्रं आणि कायदेशीर प्रक्रिया आवश्यक असते.
📝 महत्त्वाच्या बाबी एकाच ठिकाणी
| बाब | जावयाचा दावा | कायद्यानुसार स्थिती |
|---|---|---|
| सासऱ्याच्या घरात राहणं | परवानगीने राहतो | मालकी हक्क नाही |
| बांधकामासाठी खर्च (₹10 लाख) | आर्थिक मदत केली | कायदेशीर कागदपत्र नाही |
| न्यायालयाचा निर्णय | घर रिकामं करा | आदेश कायम |
📌 निष्कर्ष
मालमत्तेच्या वादांमध्ये कायद्याचे पालन करणे अनिवार्य असते. नात्यांमुळे मिळालेली मुभा ही कायमस्वरूपी हक्क मिळवून देत नाही. मालकी हक्कासाठी कायदेशीर दस्तऐवज, करार व प्रक्रिया आवश्यक आहेत.
🔐 त्यामुळे कुठल्याही संपत्तीशी संबंधित निर्णय घेताना भावनांपेक्षा कायद्याचा आधार घेणं अधिक सुरक्षित ठरतं.
डिस्क्लेमर: वरील लेख केवळ माहिती व जनजागृतीसाठी तयार करण्यात आलेला आहे. यात दिलेली माहिती संबंधित न्यायालयीन निर्णयांवर आधारित आहे. कृपया याचा वापर वैयक्तिक किंवा कायदेशीर सल्ल्याप्रमाणे करू नका. संपत्तीशी संबंधित कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी अधिकृत कायदेशीर सल्लागारांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
