भारतामध्ये सिनियर सिटीझन्स (वरिष्ठ नागरिक) यांची संख्या वेगाने वाढत आहे, आणि सरकार त्यांच्यासाठी विविध महत्त्वाच्या योजना आणि फायदे देत आहे. 2025 च्या अर्थसंकल्पात वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वरिष्ठ नागरिकांसाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत, ज्या त्यांची आर्थिक सुरक्षितता आणि जीवनमान सुधारण्यात मदत करतील. या लेखात आपण त्या 5 प्रमुख सरकारी योजना आणि लाभांविषयी जाणून घेणार आहोत, ज्या सिनियर सिटीझन्सच्या जीवनात मोठा बदल घडवू शकतात.
सिनियर सिटीझन्ससाठी सरकारच्या 5 मोठ्या योजना
सरकारने वरिष्ठ नागरिकांच्या आर्थिक, आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षिततेसाठी विविध योजना आणल्या आहेत. खाली या योजनांचा सारांश दिला आहे:
| योजना | तपशील |
|---|---|
| आयकर सूट मर्यादा | ₹12 लाख पर्यंत उत्पन्न आता करमुक्त |
| National Savings Scheme (NSS) | NSS मधून पैसे काढताना करमाफी |
| Fixed Deposit वर TDS मर्यादा | ₹50,000 वरून ₹1 लाख पर्यंत वाढ |
| रेशन आणि पोषण | राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजना |
| आरोग्य विमा | ₹5 लाख पर्यंत मोफत आरोग्य विमा |
1. आयकर सूट मर्यादेत वाढ
2025 च्या अर्थसंकल्पात, वरिष्ठ नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी आयकर सूट मर्यादा ₹7 लाखांवरून ₹12 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की आता वरिष्ठ नागरिकांना ₹12 लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. या निर्णयामुळे त्यांचा आर्थिक ताण कमी होईल आणि बचतीला प्रोत्साहन मिळेल.
2. National Savings Scheme (NSS) वर करमाफी
National Savings Scheme (NSS) मधून पैसे काढताना आता कोणताही कर आकारला जाणार नाही. हा नियम 29 ऑगस्ट 2024 पासून लागू झाला आहे. यापूर्वी ही करमाफी केवळ खातेदाराच्या मृत्यूनंतरच मिळत होती, मात्र आता नियमित पैसे काढतानाही ही सूट लागू होईल. NSS खात्यातील ठेवींवरील व्याज थांबल्यानंतर ही योजना वरिष्ठ नागरिकांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे.
3. Fixed Deposit (FD) वर TDS मर्यादेत वाढ
सरकारने Fixed Deposit आणि इतर बचत खात्यांवरील व्याजावर लागू असलेली TDS कपातीची मर्यादा ₹50,000 वरून ₹1 लाखपर्यंत वाढवली आहे. याचा अर्थ असा की जर कोणत्याही वरिष्ठ नागरिकाचे वार्षिक व्याज ₹1 लाखांपेक्षा कमी असेल, तर त्यावर TDS कपात होणार नाही. हा नियम 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार असून, त्यामुळे त्यांची रोकड प्रवाह (cash flow) सुधारेल.
4. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजना (IGNOAPS)
ही योजना गरीबी रेषेखाली (BPL) असलेल्या वरिष्ठ नागरिकांसाठी सुरू करण्यात आली आहे.
- 60 ते 79 वर्षे वयोगटातील लाभार्थ्यांना ₹200 प्रति महिना पेन्शन दिली जाते.
- 80 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या नागरिकांना ₹500 प्रति महिना पेन्शन मिळते.
- राज्य सरकारे या रकमेवर अतिरिक्त मदत करतात, त्यामुळे काही राज्यांमध्ये ही पेन्शन रक्कम ₹1000 पर्यंत जाऊ शकते.
5. आरोग्य विमा योजना
सरकारने 70 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या वरिष्ठ नागरिकांसाठी ₹5 लाखांपर्यंत मोफत आरोग्य विमा देण्याची घोषणा केली आहे. ही योजना त्यांना कॅन्सरसारख्या गंभीर आजारांपासून संरक्षण देईल. याशिवाय, कॅन्सरसाठी लागणाऱ्या औषधांवरील कर कमी करण्यात आला आहे, त्यामुळे उपचार अधिक परवडणारे होतील.
अन्य महत्त्वाच्या योजना
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY)
ही एक पेन्शन योजना आहे, जी वरिष्ठ नागरिकांना नियमित मासिक उत्पन्न देते.
- कमाल गुंतवणूक: ₹15 लाख
- व्याजदर: सुमारे 7.4% प्रति वर्ष
- कालावधी: 10 वर्षे
राष्ट्रीय वयोश्री योजना
या योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ असलेल्या वरिष्ठ नागरिकांना व्हीलचेयर, श्रवणयंत्र इत्यादी सहाय्यक उपकरणे दिली जातात.
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)
हा सुरक्षित गुंतवणुकीचा एक पर्याय आहे, जो मोठ्या प्रमाणात सिनियर सिटीझन्सना पसंतीस उतरतो.
- किमान गुंतवणूक: ₹1,000
- कमाल गुंतवणूक: ₹30 लाख
- व्याजदर: 8.2% प्रति वर्ष
- कालावधी: 5 वर्षे (3 वर्षांपर्यंत वाढवता येऊ शकते)
2025 च्या अर्थसंकल्पातील अन्य लाभ
- भाडे उत्पन्नावरील TDS मर्यादा: भाडे उत्पन्नावर लागू TDS मर्यादा ₹2.4 लाखांवरून ₹6 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
- CSR फंड: वृद्धाश्रम आणि डेकेअर सेंटर्स उभारण्यासाठी CSR फंडाचा वापर वाढवण्यात येणार आहे.
- मोबाइल मेडिकल युनिट्स: ग्रामीण भागात वैद्यकीय सेवा पोहोचवण्यासाठी मोबाइल मेडिकल युनिट्स सुरू केल्या जाणार आहेत.
निष्कर्ष
सरकारने वरिष्ठ नागरिकांसाठी ज्या योजना जाहीर केल्या आहेत, त्या त्यांच्या जीवनमान सुधारण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पात्रता आणि अर्ज प्रक्रियेची माहिती संबंधित विभागांकडून किंवा अधिकृत ऑनलाइन पोर्टल्सवरून मिळवता येऊ शकते.
Disclaimer: हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने लिहिण्यात आला आहे. कोणत्याही योजनेच्या अटी, पात्रता आणि अंमलबजावणीबद्दल अचूक माहिती मिळवण्यासाठी अधिकृत सरकारी स्रोत किंवा संबंधित विभागांशी संपर्क साधावा
