निवृत्तीच्या टप्प्यावर आलेल्या नागरिकांसाठी गुंतवणूक करताना सुरक्षितता आणि स्थिर परतावा या दोन बाबी अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. अनेकजण या टप्प्यावर फिक्स्ड डिपॉझिट (FD) चा पर्याय निवडतात, कारण बँका वरिष्ठ नागरिकांना FD वर 0.50% अधिक व्याज देतात. मात्र, याच उद्देशाने सरकारने सुरू केलेली वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizen Savings Scheme – SCSS) हा एक अधिक आकर्षक पर्याय ठरू शकतो.
SCSS मध्ये मिळतो 8.2% व्याज आणि टॅक्स सवलत ✨
SCSS ही सरकारी योजना सध्या 8.2% वार्षिक व्याजदराने उपलब्ध आहे. या योजनेत तुम्ही किमान ₹1,000 आणि जास्तीत जास्त ₹30,00,000 पर्यंत गुंतवणूक करू शकता. व्याज दर तिमाही आधारावर देण्यात येतो आणि योजना 5 वर्षांनी पूर्ण होते. यानंतर खातेधारक हा कालावधी 3 वर्षांनी वाढवू शकतो, पण ही वाढ मॅच्युरिटीपासून एका वर्षाच्या आत करणे आवश्यक आहे. व्याज दरही मॅच्युरिटीच्या दिवशी लागू असलेल्या दरानुसार मिळतो. विशेष म्हणजे, SCSS योजनेखाली कलम 80C अंतर्गत टॅक्स सूट मिळते.
30 लाख गुंतवणुकीवर 12 लाखांहून अधिक व्याजाचा लाभ 📈
जर एखाद्या गुंतवणूकदाराने या योजनेत ₹30 लाख रुपये गुंतवले, तर त्याला 8.2% या दराने 5 वर्षांत एकूण ₹12,30,000 व्याज मिळेल. म्हणजेच, प्रत्येक तिमाहीला सुमारे ₹61,500 इतका व्याजाचा लाभ मिळू शकतो. यामुळे 5 वर्षांनंतर एकूण मिळकत ₹42,30,000 होते.
तसेच, जर कोणीतरी ₹15 लाख रुपयांची गुंतवणूक केली, तर त्याला 5 वर्षात एकूण ₹6,15,000 व्याज मिळेल. याचा अर्थ तिमाही आधारावर ₹30,750 इतका परतावा मिळू शकतो आणि 5 वर्षांनंतर ₹21,15,000 इतका मॅच्युरिटी अमाउंट तयार होतो.
गुंतवणुकीसाठी वयोमर्यादा आणि अटी 📜
SCSS मध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी अर्जदाराचे वय किमान 60 वर्षे असावे. मात्र, सरकारी कर्मचारी (सिव्हिल किंवा डिफेन्स) जर VRS (स्वेच्छानिवृत्ती) घेत असतील, तर त्यांना काही अटींसह वयोमर्यादेत सवलत दिली जाते. यामुळे या योजनेचा लाभ अधिकाधिक निवृत्त नागरिक घेऊ शकतात.
निष्कर्ष 🧾
जर तुम्ही निवृत्तीनंतर तुमच्या कमाईचा सुरक्षित आणि खात्रीशीर परतावा देणारा पर्याय शोधत असाल, तर SCSS एक उत्तम पर्याय आहे. तुलनेत FD पेक्षा अधिक व्याज, टॅक्स सवलत आणि तिमाही परतावा ही या योजनेची वैशिष्ट्ये आहेत. नियमित उत्पन्न हवे असल्यास, याचा विचार नक्कीच करावा.
Disclaimer: वरील माहिती वित्तीय शिक्षणाच्या उद्देशाने देण्यात आली आहे. गुंतवणूक करण्यापूर्वी आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. योजना, व्याजदर आणि अटी वेळोवेळी बदलू शकतात. कृपया अधिकृत स्त्रोत तपासून खात्री करा.
