देशातील सर्वात मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने आपल्या कोट्यवधी खातेदारांसाठी महत्त्वाचा बदल जाहीर केला आहे. आतापर्यंत जवळपास मोफत असलेली ऑनलाइन IMPS द्वारे तात्काळ पैसे पाठवण्याची सुविधा आता महाग होणार आहे. 15 फेब्रुवारी 2026 पासून ठरावीक रकमेपेक्षा जास्त व्यवहारांवर SBI कडून सेवा शुल्क आकारले जाणार आहे. याचा थेट परिणाम मोठी रक्कम ऑनलाइन पाठवणाऱ्या ग्राहकांवर होणार आहे.
आतापर्यंत काय होती व्यवस्था?
सध्या SBI ग्राहक YONO अॅप किंवा इंटरनेट बँकिंगच्या माध्यमातून IMPS द्वारे 5 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम कोणतेही अतिरिक्त शुल्क न देता पाठवू शकत होते. व्यवहाराची रक्कम कितीही असली तरी शुल्क आकारले जात नव्हते. मात्र नव्या निर्णयानंतर ही सुविधा पूर्णपणे मोफत राहणार नाही. दिलासादायक बाब म्हणजे शाखेतून केलेल्या IMPS व्यवहारांच्या शुल्कामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
कोणत्या ऑनलाइन व्यवहारांवर शुल्क लागणार?
नव्या नियमांनुसार 25,000 रुपयांपेक्षा जास्त आणि 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ऑनलाइन IMPS व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाईल.
25,000 ते 1 लाख रुपये: 2 रुपये + GST
1 लाख ते 2 लाख रुपये: 6 रुपये + GST
2 लाख ते 5 लाख रुपये: 10 रुपये + GST
म्हणजेच, YONO किंवा इंटरनेट बँकिंगद्वारे जर एखाद्या ग्राहकाने 3 लाख रुपये पाठवले, तर त्याला 10 रुपये तसेच GST वेगळा भरावा लागेल. मात्र 25,000 रुपयांपर्यंतचे ऑनलाइन IMPS व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच मोफत राहतील.
शाखेतून IMPS केल्यास काय बदल होणार?
बँकेच्या शाखेत जाऊन IMPS करणाऱ्या ग्राहकांसाठी सध्याची शुल्क रचना कायम ठेवण्यात आली आहे.
1,000 रुपयांपर्यंत: मोफत
1,000 ते 1 लाख रुपये: 4 रुपये + GST
1 लाख ते 2 लाख रुपये: 12 रुपये + GST
2 लाख ते 5 लाख रुपये: 20 रुपये + GST
यामुळे ऑनलाइन व्यवहार अजूनही शाखेतील व्यवहारांपेक्षा स्वस्तच राहतील, मात्र पूर्णपणे मोफत राहणार नाहीत.
कोणत्या खात्यांना शुल्कातून सूट?
SBI ने काही विशिष्ट खात्यांना या नव्या शुल्कातून पूर्ण सूट दिली आहे. यामध्ये सॅलरी पॅकेज खात्यांचा समावेश आहे, जसे की DSP, PMSP, CGSP, PSP, RSP.
तसेच शौर्य फॅमिली पेन्शन खाते, SBI रिश्ता (Family Savings Account), CSP, SGSP आणि SUSP या खात्यांवर ऑनलाइन IMPS व्यवहारांसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा बदल महत्त्वाचा ठरणार असून, 15 फेब्रुवारी 2026 नंतर ऑनलाइन पैसे पाठवताना अतिरिक्त खर्च लक्षात घ्यावा लागणार आहे.
