Retirement Rules: कर्मचारी मंत्रालयाने (DoPPW) सरकारी कर्मचार्यांच्या रिटायरमेंट प्रक्रियेसाठी नवीन वेरिफिकेशन नियमांची घोषणा केली आहे. आता 18 वर्षांची सेवा पूर्ण करणाऱ्या कर्मचार्यांना रिटायरमेंटच्या आधी एक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. संबंधित विभागांना या प्रक्रियेच्या मार्गदर्शनासाठी आवश्यक सूचना जारी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे रिटायरमेंटच्या वेळेस कोणतीही अडचण येणार नाही, यासाठी सर्व कर्मचार्यांना या नियमांचे पालन करणे अनिवार्य आहे.
वेरिफिकेशन प्रक्रिया आणि आवश्यकता
DoPPW ने एक नोटिफिकेशन जारी केले आहे, ज्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, रिटायरमेंटच्या 5 वर्षांपूर्वी कर्मचार्यांना पीरियॉडिक वेरिफिकेशन करणे आवश्यक आहे. या वेरिफिकेशनमुळे कर्मचार्यांच्या सेवांची सही नोंद ठेवली जाईल, ज्यामुळे रिटायरमेंटपूर्वी सर्व रेकॉर्ड व्यवस्थित होईल. कर्मचार्यांच्या रिटायरमेंटच्या वेळी कोणत्याही तांत्रिक किंवा कागदपत्रांच्या समस्यांचा सामना न करण्यासाठी ही प्रक्रिया महत्त्वाची ठरेल.
वेरिफिकेशन कोण करणार?
वेरिफिकेशन प्रक्रियेत संबंधित कर्मचारी विभाग प्रमुख आणि अकाउंट ऑफिस यांचे संयुक्त उत्तरदायित्व असेल. त्यांना कर्मचारीच्या सेवा नोंदींचे सत्यापन करण्याचे काम दिले जाईल. वेरिफिकेशन केल्यानंतर कर्मचारीला एक प्रमाणपत्र (Certificate) दिले जाईल, ज्यात त्याच्या सेवांचा तपशील असणार आहे. हे प्रमाणपत्र फॉर्मेट 4 मध्ये दिले जाईल, जे आधीच निश्चित केले गेले आहे.
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 अंतर्गत परीक्षणाची आवश्यकता
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 नुसार, प्रत्येक कर्मचारीला रिटायरमेंटच्या 5 वर्षांपूर्वी वेरिफिकेशन करणे अनिवार्य आहे. यासाठी कर्मचार्यांना दरवर्षी आपली क्वालिफायिंग सर्विस स्टेटस (Qualifying service status) सादर करावी लागेल. या प्रक्रियेची सुरवात 31 जानेवारीपासून होईल.
या प्रक्रियेचा उद्देश काय आहे?
सरकारी कर्मचार्यांना रिटायरमेंटच्या आधी ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे, त्यामुळे ते आपली योग्य सेवा स्थिती आधीच जाणून घेतील. यामुळे कर्मचार्यांना त्यांच्या रिटायरमेंटसाठी आवश्यक असलेले सर्व दस्तऐवज आणि कागदपत्रे वेळेवर आणि योग्य प्रकारे तयार ठेवता येतील. यासोबतच, सर्व मंत्रालये आणि विभागांना कर्मचार्यांना योग्य वेळेत क्वालिफायिंग सर्विस सर्टिफिकेट जमा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
निष्कर्ष:
या नवीन वेरिफिकेशन नियमांची अंमलबजावणी सरकारी कर्मचार्यांच्या रिटायरमेंट प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक आणि सुव्यवस्थित करेल. यामुळे कर्मचार्यांचे रिटायरमेंट कागदपत्रे वेळेवर तयार होण्यास मदत होईल, तसेच सर्व संबंधित विभागांना योग्य मार्गदर्शन मिळेल.
