पुनर्विकास प्रकल्पातील विक्री घटकात घर खरेदी करताना आता विकासकाशी करार पुरेसा मानला जाणार नाही. संबंधित गृहनिर्माण सोसायटीशी करार नसेल तर कोणत्याही वादाच्या प्रसंगी घरखरेदीदारांना घराची रक्कम आणि हक्क दोन्ही गमवावे लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याबाबतचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महारेरा अपीलीय न्यायाधिकरणाने नुकताच दिला.
19 घरखरेदीदारांचे करार वैध ठरले नाहीत
विकासकाशी करार करून कोट्यवधी रुपये भरून 19 जणांनी घरे खरेदी केली होती. मात्र सोसायटीशी करार नसल्याने त्यांना सदनिकाधारक न मानता बाहेरील व्यक्ती ठरवण्यात आले. त्यामुळे या सर्वांना घराचा हक्कही मिळाला नाही आणि भरलेली रक्कमही वाया गेली.
बोरिवलीतील प्रकरणातून मोठा धडा
बोरिवली, पश्चिम येथील अनामिका निवास सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा पुनर्विकास 2011 मध्ये आदित्य डेव्हलपर्सकडे देण्यात आला होता. 2013 ते 2015 दरम्यान 19 जणांनी विक्री घटकातील घरे खरेदी करून मोठी रक्कम भरली. मात्र 2015 मध्ये विकासकाने काम थांबवले, भाडेकरूंना घरभाडे देणे बंद केले आणि अनेकांनी फसवणूक झाल्याची तक्रार केली. सोसायटीने अखेर 2019 मध्ये विकासकाचा करार रद्द करून प्रकल्पाचा ताबा परत घेतला. त्यानंतर एप्रिल 2022 मध्ये सोसायटीने स्वत:च्या नावाने महारेरा नोंदणी करून प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला.
घरखरेदीदारांची मागणी फेटाळली
नव्या नोंदणीत आपल्याला सदनिकाधारक म्हणून मान्यता द्यावी आणि घराचा हक्क कायम ठेवावा, अशी मागणी 19 खरेदीदारांनी केली. मात्र महारेरा अपीलीय न्यायाधिकरणाने दिलेल्या 32 पानी आदेशात त्यांचा दावा अमान्य ठरवला. सोसायटीशी केलेला कोणताही करार नसल्याने हे सर्व घरखरेदीदार ‘बाहेरील व्यक्ती’ असल्याचे आदेशात नमूद आहे.
सोसायटीशी करार अनिवार्य का?
आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे की:
- घरखरेदीदार आणि सोसायटी यांच्यात कायदेशीर संबंध नसल्यास घराचा दावा करता येणार नाही.
- जुना विकासकाचा अधिकार संपुष्टात आल्यावर त्याच्यासोबतचा करार उपयोगाचा राहत नाही.
- व्यक्तिगत खरेदीदार रेरा नोंदणी रद्द करण्याची तक्रार दाखल करू शकत नाहीत.
- सोसायटीची नोंदणी पूर्णपणे वैध मानण्यात आली आहे.
मुंबईतील पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी महत्त्वाचा इशारा
मुंबईसह राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकास प्रकल्प सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत घर खरेदी करताना ग्राहकांनी विकासकाशी कराराबरोबरच सोसायटीशी करार करणे अत्यावश्यक ठरेल. अन्यथा प्रकल्प विकासकाकडून काढून घेतल्यास घर आणि रक्कम दोन्ही गमावण्याची शक्यता राहते.
उच्च न्यायालयाचाही समान निर्णय
काही दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयानेही याच धर्तीवर निर्णय दिल्याने पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये घर खरेदी करताना ग्राहकांनी अधिक काळजी घेणे गरजेचे आहे.
