Repo Rate Cut: भारताच्या सामान्य ग्राहकांसाठी जीएसटी दरातील कपात आणि रेपो रेट कमी करण्याच्या हालचालींमुळे मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे संकेत आहेत. मॉर्गन स्टॅनलीच्या ताज्या अहवालानुसार, पुढील मौद्रिक समिती बैठकीत रेपो रेट आणखी कमी होऊ शकतो. याचा थेट परिणाम होम लोन व इतर फ्लोटिंग रेट कर्जावर होईल, तर अप्रत्यक्ष परिणाम एफडीवरील व्याजदरावर दिसू शकतो.
जीएसटी दर कपातीमुळे दिलासा
नवीन जीएसटी रेटमुळे अनेक वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत. त्यामुळे बाजारातील महागाई (CPI) कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या कपातीचा थेट फायदा घरगुती ग्राहकांना मिळणार असून, किंमतीत अपेक्षित घट दिसू शकते.
ऑक्टोबरमधील आरबीआयची बैठक
आरबीआय दर दोन महिन्यांच्या अंतराने मौद्रिक समितीची बैठक घेते. यामध्ये रेपो रेटसह महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय घेतले जातात. ऑक्टोबर महिन्यात होणाऱ्या बैठकीकडे बाजाराचे लक्ष आहे. रेपो रेटमधील बदल थेट सामान्य माणसाच्या कर्जखर्चावर परिणाम करतात.
रेपो रेट कपात किती?
मॉर्गन स्टॅनलीच्या अहवालात सूचित केले आहे की ऑक्टोबरमध्ये 0.25% आणि डिसेंबरमध्ये आणखी 0.25% अशी एकूण 0.50% रेपो रेट कपात होऊ शकते. वित्त वर्ष 2025-26 मध्ये महागाई दर सरासरी 2.4% राहील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
रेपो रेट म्हणजे काय?
रेपो रेट म्हणजे रिझर्व्ह बँक व्यावसायिक बँकांना अल्पावधीसाठी कर्ज देते तो दर. या दरात घट झाली की बँका स्वस्तात कर्ज घेऊ शकतात आणि त्यामुळे ग्राहकांसाठी कर्जदर कमी होतात. महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रेपो रेट हा आरबीआयचा महत्त्वाचा आर्थिक हत्यार आहे.
निष्कर्ष
जीएसटी दर कपात आणि रेपो रेट घट यामुळे घरगुती ग्राहकांना कमी व्याजदरावर कर्ज घेता येईल. मात्र याचा एफडीवरील व्याजावर दबाव येऊ शकतो. पुढील काही महिन्यांत आरबीआयचे निर्णय घरगुती अर्थव्यवस्थेसाठी निर्णायक ठरतील.
