RBI May Cut Repo Rate: ज्या ग्राहकांनी होम लोन, ऑटो लोन किंवा इतर प्रकारचे कर्ज घेतले आहे, त्यांच्यासाठी जून महिना खूप महत्त्वाचा ठरू शकतो. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आपल्या आगामी मौद्रिक धोरण बैठकीत रेपो रेटमध्ये मोठी कपात करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. SBI च्या रिसर्च रिपोर्टनुसार, RBI यावेळी 0.50% म्हणजेच 50 बेसिस पॉइंट्सनी रेपो रेट कमी करू शकतो.
या निर्णयाचा उद्देश म्हणजे कर्ज घेण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे आणि सध्या असलेल्या आर्थिक अनिश्चिततेचा प्रभाव कमी करणे. त्यामुळे ग्राहकांसाठी लोन स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.
MPC ची बैठक 4 ते 6 जून दरम्यान
RBI ची मौद्रिक धोरण समिती (MPC) 4 ते 6 जून 2025 दरम्यान बैठक घेणार आहे. या बैठकीत रेपो रेट व अन्य महत्त्वाचे निर्णय जाहीर होतील. SBI च्या ‘MPC बैठकची प्रस्तावना – 4-6 जून 2025’ या रिपोर्टमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की 0.50% रेपो रेट कपात अपेक्षित आहे.
2025 मध्ये याआधी दोन वेळा मिळाली आहे सवलत
या वर्षी म्हणजेच 2025 मध्ये RBI ने याआधीच दोन वेळा रेपो रेटमध्ये कपात केली आहे. फेब्रुवारी आणि एप्रिल 2025 मध्ये, प्रत्येकी 0.25% कपात करण्यात आली होती. त्यामुळे सध्या रेपो रेट 6% पर्यंत खाली आली आहे. आगामी कपात झाल्यास ही दर आणखी कमी होणार आहे.
इतर तज्ज्ञांचे मत मात्र वेगळे
SBI च्या रिपोर्टमध्ये जरी मोठी कपात अपेक्षित असली तरी अनेक अर्थतज्ज्ञांनी याआधी केवळ 25 बेसिस पॉइंट्स कपात होण्याची शक्यता वर्तवली होती. कारण त्यांच्या मते, सध्या देशातील महागाई दर सुमारे 4% च्या मर्यादेत आहे, आणि त्यामुळे RBI फार मोठा निर्णय घेणार नाही, असे ते मानतात.
रेपो रेट कपात म्हणजे तुमचं लोन स्वस्त 🏠🚗
रेपो रेट म्हणजे RBI कडून बँकांना दिला जाणारा कर्जाचा दर. जेव्हा RBI हा दर कमी करते, तेव्हा बँकांकडून ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या EMI मध्ये घट होते. त्यामुळे होम लोन, कार लोन आणि इतर वैयक्तिक कर्जे स्वस्त होतात.
याचा आणखी एक फायदा म्हणजे उद्योगक्षेत्राला स्वस्त कर्ज मिळते. परिणामी:
फायदा | परिणाम |
---|---|
ग्राहकांना स्वस्त EMI | आर्थिक भारात दिलासा |
उद्योगांना स्वस्त कर्ज | अधिक गुंतवणूक आणि उत्पादन वाढ |
शहरी क्षेत्रात खरेदी वाढ | आर्थिक चक्र गतिमान |
रोजगार निर्मिती | उत्पादन क्षेत्रात वाढ |
निष्कर्ष
जून महिन्यात होणारी MPC बैठक अनेकांसाठी निर्णायक ठरू शकते. जर SBI च्या अंदाजानुसार RBI ने 0.50% रेपो रेट कपात केली, तर ग्राहकांपासून उद्योगांपर्यंत सर्वांना दिलासा मिळेल. आधीच दोन वेळा कपात झालेली असून, आता पुन्हा कपात झाल्यास कर्ज घेणाऱ्यांची EMI आणखी कमी होणार आहे. त्यामुळे या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
डिस्क्लेमर: या लेखात दिलेली माहिती विविध रिपोर्ट्स आणि अंदाजांवर आधारित आहे. RBI च्या धोरणात प्रत्यक्षात कोणता निर्णय घेतला जाईल, हे 6 जून 2025 रोजी अधिकृत घोषणेनंतरच स्पष्ट होईल. कृपया कोणतेही आर्थिक निर्णय घेण्याआधी आपल्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला अवश्य घ्या.