भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आता बिनगिरवी वैयक्तिक कर्जांवर (Personal Loans) आणि क्रेडिट कार्डवरील व्यवहारांवर अधिक नियंत्रण आणण्याच्या तयारीत आहे. कर्ज परत न करण्याच्या वाढत्या घटनांमुळे RBI चिंतेत आहे. नोव्हेंबर 2023 मध्ये याच पार्श्वभूमीवर आरबीआयने अशा कर्जांवरील ‘रिस्क वेट’ (Risk Weightage) 100% वरून 125% पर्यंत वाढवले होते. मात्र, आता आणखी कडक उपायांची गरज भासते आहे. 🚨
नवीन नियमांमागचे मुख्य कारण काय?
बिनगिरवी वैयक्तिक कर्जांमध्ये वाढलेली जोखीम हेच यामागचे मुख्य कारण आहे. बँकांकडून ग्राहकांना सहजपणे लोन दिले जात असल्याने, भविष्यात हे बँकिंग क्षेत्रासाठी धोका बनू शकते. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी RBI सतर्क झाले आहे.
क्रेडिट स्कोअरवर आधारित कर्ज मर्यादा
आता आरबीआयच्या मार्गदर्शनानुसार बँकांनी त्यांच्या लोन पॉलिसीज अधिक कडक कराव्यात, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामध्ये पुढील बाबी लक्षात घेण्याचे निर्देश आहेत:
मुद्दा | तपशील |
---|---|
क्रेडिट स्कोअरवर आधारित कर्ज | ग्राहकाचा क्रेडिट स्कोअर लक्षात घेऊन त्याला किती रक्कम कर्ज दिली जाऊ शकते, याचा अंदाज घ्यावा. |
पूर्वी घेतलेले कर्ज | ग्राहकाकडे आधीच गृहकर्ज, वाहन कर्ज असेल तर त्याला पर्सनल लोन देताना अधिक काळजी घ्यावी. |
डिफॉल्टचा धोका | डिफॉल्टची शक्यता असलेल्या ग्राहकांपासून बँकांनी लांब राहावे. ⚠️ |
रिटेल कर्जाच्या झपाट्याने वाढीमुळे चिंता 😟
NDTV Profit च्या अहवालानुसार, आरबीआयला रिटेल लोनच्या अतिवृद्धीबद्दल चिंता आहे. मार्च 2024 पर्यंत पर्सनल लोनमध्ये 14% वाढ झाली असून, मागच्या वर्षी ही वाढ 17.6% होती. खासगी बँका अजूनही मोठ्या प्रमाणात कर्ज देत आहेत, तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका थोडक्याच प्रमाणात देत आहेत.
फाइनान्शियल स्टेबिलिटी रिपोर्टमधील निरीक्षण
डिसेंबर 2023 च्या Financial Stability Report मध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा नोंदवण्यात आला होता:
खासगी बँकांमध्ये ‘राइट-ऑफ’ (कर्ज माफ करणे) यामध्ये मोठी वाढ झाली आहे.
यामुळे बँकांचे नुकसान वाढले असून, हे जोखमीचे संकेत आहेत.
पुढचे पाऊल: RBI लवकरच नवीन मसुदा जाहीर करणार 📃
RBI येत्या 15 दिवसांत नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा (Draft Guidelines) जारी करू शकते. त्यानुसार, बँकांनी फक्त पात्र आणि विश्वासार्ह ग्राहकांनाच कर्ज द्यावे, असे स्पष्ट निर्देश असतील.
या धोरणामुळे पुढील गोष्टी साध्य होण्याची अपेक्षा आहे:
लोकांना अति कर्ज घेण्यापासून रोखणे 🚫
बँकिंग यंत्रणेचा जोखीम नियंत्रणात ठेवणे 🛡️
अर्थव्यवस्थेची स्थिरता टिकवणे
निष्कर्ष: ग्राहकांसाठी काय बदल होणार?
बँकांकडून लोन मिळवताना आता क्रेडिट स्कोअर, पूर्वीचे कर्ज, आणि परतफेड क्षमतेचे काटेकोर परीक्षण होईल.
पात्र नसलेल्यांना सहज कर्ज मिळणार नाही.
ग्राहकांनी फक्त आवश्यकतेनुसार आणि आपल्या क्षमतेनुसारच कर्ज घ्यावे, अन्यथा आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागेल.
Disclaimer:
वरील लेखात दिलेली माहिती आर्थिक धोरणांवर आधारित असून, ती केवळ शैक्षणिक उद्देशाने देण्यात आली आहे. कर्ज घेण्यापूर्वी स्वतःचा क्रेडिट स्कोअर, परतफेडीची क्षमता आणि बँकेच्या अटी काळजीपूर्वक तपासून निर्णय घ्यावा. कोणत्याही आर्थिक निर्णयासाठी अधिकृत सल्लागारांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.