Property Dispute: संपत्तीशी संबंधित वाद अनेकदा कुटुंबांमध्ये निर्माण होतात. अनेकदा नातेवाईक किंवा कुटुंबातील सदस्य मालमत्तेवर हक्क सांगण्याचा प्रयत्न करतात. या संदर्भात हायकोर्टाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या निकालानुसार, आईच्या संपत्तीवर तिच्या मुलाचा किंवा मुलीचा कोणताही हक्क राहणार नाही.
भारतीय कायद्यात महिलांच्या संपत्ती हक्कांचे संरक्षण
भारतीय कायद्यानुसार, महिलांना त्यांच्यासाठी निर्धारित असलेल्या संपत्तीशी संबंधित हक्क मिळतात. जर कोणी त्यांच्या संपत्तीवर अनधिकृत ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत असेल किंवा त्यांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवत असेल, तर त्या न्यायालयात जाऊन आपले हक्क सुनिश्चित करू शकतात.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या निर्णयात पतीच्या मृत्यूनंतर पत्नीला त्या संपत्तीचा पूर्ण अधिकार राहील, आणि तिच्या परवानगीशिवाय कोणीही त्या संपत्तीवर दावा करू शकणार नाही. विशेषतः, न्यायालयाने स्पष्ट केले की मुलगी आणि जावयाला आईच्या संपत्तीवर कोणताही हक्क नाही.
प्रकरणाचा संपूर्ण तपशील
उत्तर पश्चिम दिल्लीतील शास्त्री नगर येथे राहणाऱ्या 85 वर्षीय लाजवंती देवी यांनी न्यायालयात आपल्या मुलगी आणि जावयाविरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मुलगी आणि जावयाने त्यांच्या संपत्तीवर बेकायदेशीर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता.
याचिकेत लाजवंती देवी यांनी नमूद केले की, 1985 मध्ये त्यांनी आपल्या मुलगी आणि जावयाला राहण्यासाठी घराचा काही भाग दिला होता. मात्र, आता त्यांनी तो भाग रिकामा करण्यास नकार दिला. न्यायालयाने या प्रकरणात लाजवंती देवी यांच्याच बाजूने निर्णय दिला.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ही मालमत्ता लाजवंती देवी यांच्या पतीने 1966 मध्ये त्यांच्या नावावर खरेदी केली होती. त्यांच्या पतीच्या निधनानंतर संपत्तीवरील संपूर्ण हक्क हा लाजवंती देवी यांचा आहे.
न्यायालयाचे कठोर निर्देश
न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले की, मुलगी आणि जावयाला फक्त आईच्या संमतीनेच त्या घरात राहता येईल. त्यांच्या परवानगीशिवाय तेथून त्यांना हटवता येणार नाही, मात्र त्यांनी आईच्या हक्कांचे उल्लंघन करू नये.
याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने मुलगी आणि जावयाला सहा महिन्यांत घर रिकामे करण्याचे आदेश दिले.
अतिरिक्त आर्थिक दंडाचा आदेश
न्यायालयाच्या निकालानुसार, 2014 पासून सुरू असलेल्या या खटल्याच्या काळात मुलगी आणि जावयाने दरमहा ₹10,000 भरणे बंधनकारक आहे. तसेच, संपत्ती सोडण्याचा आदेश पूर्ण होईपर्यंत दर महिन्याला ₹10,000 दंड स्वरूपात भरावा लागेल.
हा निकाल महिलांच्या संपत्ती हक्कांचे संरक्षण करणारा आहे आणि भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये महत्त्वपूर्ण ठरण्याची शक्यता आहे.
Disclaimer:
हा लेख फक्त माहिती देण्यासाठी आहे. वाचकांनी त्यांच्या व्यक्तिगत प्रकरणांसाठी योग्य कायदेशीर सल्ला घेणं आवश्यक आहे. कायदे वेळोवेळी बदलतात, आणि प्रत्येक परिस्थिती वेगळी असू शकते. त्यामुळे, योग्य माहिती मिळवून आपले हक्क मिळवण्यासाठी योग्य पावले उचलणे महत्त्वाचे आहे.
