Pradhan Mantri Awas Yojana 2.0: केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) आपल्या पहिल्या कार्यकाळातच लॉन्च केली होती, परंतु त्याच्या दुसऱ्या टप्प्याला ऑगस्ट 2024 मध्ये मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेत शहरी गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना सरकार मदत करून त्यांच्या घराच्या स्वप्नांना साकार करते.
PMAY-U अंतर्गत 1.18 कोटी घरे मंजूर करण्यात आली होती, त्यापैकी 85.5 लाखांपेक्षा जास्त घरे पूर्ण करून लाभार्थ्यांना वितरित करण्यात आली आहेत, तर उर्वरित घरे बांधकामाच्या प्रक्रियेत आहेत. PMAY-U 2.0 अंतर्गत ₹2.30 लाख कोटींची सरकारी मदत दिली जाणार आहे.
पात्रता काय आहे
PMAY-U 2.0 योजनेचा लाभ फक्त त्या लोकांनाच मिळेल जे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्ग (EWS)/कमी उत्पन्न गट (LIG)/मध्यम उत्पन्न गट (MIG) या वर्गांमध्ये येतात. यासोबतच, लाभार्थ्याच्या नावावर देशात कोठेही पक्के घर नसणे आवश्यक आहे. अशा लोकांना PMAY-U 2.0 अंतर्गत घर खरेदी किंवा बांधकाम करण्यासाठी पात्र ठरवले जाईल.
EWS म्हणजे काय
ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹3 लाखांपर्यंत असते ते EWS श्रेणीमध्ये येतात. तसेच, ₹3 लाख ते ₹6 लाख वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांना LIG आणि ₹6 लाख ते ₹9 लाख वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांना MIG श्रेणीमध्ये समाविष्ट केले जाते.
चार प्रकारांनी लागू
PMAY-U 2.0 ची अंमलबजावणी लाभार्थी आधारित बांधकाम (BLC), परवडणाऱ्या घरांची भागीदारी (AHP), परवडणारे भाड्याचे घर (ARH) आणि व्याज सबसिडी योजना (ISS) अंतर्गत केली जाते.
BLC आणि AHP म्हणजे काय
BLC च्या माध्यमातून EWS श्रेणींशी संबंधित वैयक्तिक पात्र कुटुंबांना त्यांच्या जमिनीवर नवे घर बांधण्यासाठी केंद्रीय सहाय्य दिले जाते. AHP अंतर्गत सार्वजनिक/खाजगी संस्थांकडून परवडणाऱ्या घरांचे बांधकाम केले जाते आणि EWS लाभार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करून त्यांचे वाटप केले जाते. ARH मध्ये शहरी स्थलांतरित, कामकाज करणाऱ्या महिलांसाठी/औद्योगिक कामगारांसाठी/शहरी स्थलांतरितांसाठी/बेघर व्यक्तींसाठी/विद्यार्थ्यांसाठी व इतर समान हितधारकांसाठी परवडणाऱ्या भाड्याच्या घरे तयार केली जातात.
व्याज सबसिडी योजना म्हणजे काय
व्याज सबसिडी योजनेत EWS/LIG आणि MIG कुटुंबांसाठी होम लोनवर सबसिडी दिली जाते. ₹35 लाखांपर्यंतच्या किमतीच्या घरासाठी ₹25 लाखांपर्यंत होम लोन घेणाऱ्या लाभार्थ्याला विशेष सुविधा मिळते. अशा लाभार्थ्यांना 12 वर्षांच्या कालावधीसाठी पहिल्या ₹8 लाखांच्या कर्जावर 4 टक्के व्याज सबसिडी दिली जाते. पात्र लाभार्थ्यांना 5-वार्षिक हप्त्यांमध्ये ₹1.80 लाखांची सबसिडी प्रदान केली जाईल. लाभार्थी आपल्या पात्रतेनुसार आणि पसंतीनुसार या योजनेच्या चार घटकांपैकी एक घटक निवडू शकतात.
