Pension Rule: केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक महत्त्वाचं स्पष्टीकरण जारी केलं आहे. पेन्शन आणि पेन्शनधारक कल्याण विभागाने (DoPPW) स्पष्ट सांगितलं आहे की, मुलीचं नाव कौटुंबिक पेन्शनच्या यादीतून कोणत्याही परिस्थितीत वगळलं जाणार नाही. हे स्पष्टीकरण त्या पार्श्वभूमीवर देण्यात आलं आहे, जेव्हा निवृत्तीनंतर अनेक कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंब यादीतून मुलींची नावं काढली जात असल्याच्या तक्रारी विभागाकडे आल्या होत्या.

DoPPW च्या निर्देशात नेमकं काय म्हटलं आहे?

DoPPW च्या कार्यालयीन ज्ञापनानुसार, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी किंवा पेन्शनधारकाने आपल्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांची माहिती देणं बंधनकारक आहे, मग ते कौटुंबिक पेन्शनसाठी पात्र असोत किंवा नसोत. विभागाने स्पष्ट केलं आहे की, “ज्या क्षणी एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याने निर्धारित प्रोफॉर्मामध्ये आपल्या मुलीचं नाव कुटुंब सदस्य म्हणून नमूद केलं, त्या क्षणापासून ती कुटुंब सदस्य म्हणून ग्राह्य धरली जाईल. त्यामुळे मुलीचं नाव कुटुंब सदस्यांच्या यादीतून काढलं जाणार नाही.”

याचा अर्थ असा की, मुलीचं नाव कायम यादीत राहील, भले ती त्या क्षणी कौटुंबिक पेन्शनसाठी पात्र नसेल. पात्रतेचा निर्णय केवळ पेन्शनर किंवा फॅमिली पेन्शनरच्या निधनानंतर, संबंधित नियमांनुसार घेतला जाईल.

हा नियम कोणत्या तरतुदीखाली येतो?

हा नियम केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 2021 [CCS (Pension) Rules, 2021] मधील नियम 50(15) अंतर्गत येतो. या नियमानुसार, सरकारी सेवेत दाखल होताच प्रत्येक कर्मचाऱ्याने आपल्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांची माहिती देणं आवश्यक आहे. यात पती/पत्नी, मुले, पालक तसेच अपंग भाऊ-बहिणींचाही समावेश होतो, मग ते कौटुंबिक पेन्शनसाठी पात्र असोत किंवा नसोत.

नियम	वर्णन
CCS (Pension) Rules 2021, नियम 50(15)	कुटुंबातील सर्व सदस्यांची नोंद देणं अनिवार्य
लागू क्षेत्र	सर्व केंद्रीय सरकारी कर्मचारी व पेन्शनधारक
उद्देश	कुटुंबीयांच्या पेन्शन हक्कांचं संरक्षण

कौटुंबिक पेन्शन दाव्यांबाबत विशेष तरतूद

जर मृत सरकारी कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याचं नाव Form 4 किंवा कार्यालयीन नोंदीत नसेल, तरी त्याचा पेन्शन दावा नाकारला जाणार नाही. मात्र, संबंधित कार्यालयाने खात्री करावी की त्या सदस्याला नियमांनुसार पात्रता आहे. म्हणजेच, पात्र असल्यास नाव नसतानाही त्या सदस्याला पेन्शनचा लाभ मिळू शकतो.

कोणत्या कर्मचाऱ्यांना हा नियम लागू नाही?

DoPPW ने स्पष्ट केलं आहे की हा नियम अशा कर्मचाऱ्यांवर लागू होत नाही, जे याआधी नागरी किंवा लष्करी सेवेतून निवृत्त झाले आहेत आणि त्यांना नव्या नियुक्तीअंतर्गत कोणतीही नवीन पेन्शन किंवा ग्रॅच्युइटी देय नाही.

लागू नसलेली श्रेणी	कारण
पुनर्नियुक्त सेवानिवृत्त अधिकारी	नवीन सेवेसाठी पेन्शन देय नाही
लष्करी सेवेतून निवृत्त आणि पुन्हा नियुक्त कर्मचारी	आधीच पेन्शनधारक आहेत

निष्कर्ष

या निर्णयामुळे अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मुलीचं नाव कुटुंब सदस्य यादीत कायम राहणार असल्याने भविष्यातील पेन्शन हक्क अबाधित राहतील. DoPPW चा हा निर्णय महिला सदस्यांच्या अधिकारांच्या संरक्षणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचं पाऊल मानलं जात आहे.