Online property and land registry rules 2025: भारतात जमीन किंवा मालमत्ता खरेदी-विक्री करताना अनेकदा कायदेशीर प्रक्रिया वेळखाऊ आणि गुंतागुंतीच्या असतात. परंतु आता सरकारने यामध्ये मोठा बदल घडवण्याचा निर्णय घेतला आहे. वर्षानुवर्षे लागू असलेला जुना कायदा रद्द करून एक नवीन आधुनिक कायदा आणण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
117 वर्षांचा जुना कायदा रद्द होणार 📜
भारतामध्ये सध्या जमीन खरेदी-विक्रीसाठी जो कायदा अस्तित्वात आहे, तो सन 1908 मध्ये तयार करण्यात आला होता. म्हणजेच तब्बल 117 वर्ष जुना हा कायदा आता संपुष्टात येणार आहे. केंद्र सरकारने एक नवा कायदा तयार केला असून तो 25 जून 2025 पर्यंत जनतेच्या सूचना व हरकतींसाठी खुला ठेवण्यात आला आहे.
नवीन कायदा कसा असेल? काय बदल होणार? 🔍
नवीन कायद्यानुसार, मालमत्तेशी संबंधित व्यवहार पूर्णपणे डिजिटल माध्यमातून होतील. यामध्ये केवळ खरेदी-विक्री व्यवहारच नव्हे तर खालील महत्त्वाचे कागदपत्रही ऑनलाइन नोंदवता येणार आहेत:
| दस्तऐवजाचे नाव | नोंदणीची पद्धत |
|---|---|
| विक्री करार (Sale Agreement) | डिजिटल नोंदणी |
| पॉवर ऑफ अॅटर्नी (Power of Attorney) | ऑनलाइन पद्धती |
| विक्री प्रमाणपत्र (Sale Deed) | इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात |
| समतापूर्ण गृहकर्ज दस्तऐवज | डिजिटल सेवेद्वारे |
फसवणूक आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण 🛡️
जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांमध्ये होणाऱ्या फसवणुकीच्या आणि भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींवर आळा बसवण्यासाठी ही डिजिटल प्रणाली प्रभावी ठरणार आहे. कोणताही व्यवहार पारदर्शक आणि ट्रॅक करण्याजोगा असेल, त्यामुळे बनावट दस्तऐवजांची शक्यता कमी होईल.
घरबसल्या जमीन नोंदणीची सुविधा 🖥️
हा कायदा लागू झाल्यानंतर नागरिकांना कोणत्याही सरकारी कार्यालयात जाऊ न लागता घरबसल्या आपली जमीन किंवा मालमत्ता नोंदणी करता येणार आहे. यामुळे वेळ आणि पैसा दोन्हींची बचत होणार आहे.
संपूर्ण देशात एकसमान नियम 📌
सध्या काही राज्यांमध्ये डिजिटल नोंदणीची प्रक्रिया सुरु झाली असली तरी नवीन कायद्यानंतर ही प्रणाली संपूर्ण देशभर लागू केली जाणार आहे. म्हणजेच, आता संपूर्ण देशात एकसमान आणि आधुनिक मालमत्ता नोंदणीची प्रक्रिया राहणार आहे.
निष्कर्ष 📝
भारत सरकारने जमीन खरेदी-विक्री प्रक्रियेमध्ये ऐतिहासिक बदल घडवण्याचा निर्णय घेतला असून नागरिकांना पारदर्शक, सोपी आणि जलद सेवा मिळवून देण्याचा प्रयत्न आहे. 117 वर्षांचा जुनाट कायदा बाजूला ठेवून, डिजिटल युगाशी सुसंगत असणारा कायदा राबवला जाणार आहे. या बदलांमुळे भविष्यातील मालमत्ता व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक होणार हे निश्चित आहे.
डिस्क्लेमर: वरील माहिती ही सरकारच्या प्रस्तावित विधेयकांवर आधारित आहे. अंतिम कायदेशीर अंमलबजावणी ही भारत सरकारच्या अधिकृत अधिसूचनेनंतरच निश्चित होईल. यामध्ये वेळोवेळी बदल होण्याची शक्यता आहे. जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करण्यापूर्वी संबंधित कायदेशीर सल्लागाराचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
