पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण म्हणजेच PFRDA ने NPS आरोग्य पेन्शन योजना सुरू केली आहे. निवृत्तीसाठी बचत करत असतानाच आरोग्यावरील खर्चासाठी सुरक्षित निधी तयार व्हावा, या उद्देशाने ही योजना आणण्यात आली आहे. रुग्णालयात भरती होणे किंवा बाह्यरुग्ण उपचार यासाठी होणाऱ्या खर्चासाठी या योजनेतून आर्थिक मदत मिळू शकणार आहे. आजारपणाच्या काळात कोणावर अवलंबून राहावे लागू नये, यासाठी पैसे जमा व काढण्याचे नियम लवचिक ठेवण्यात आले आहेत.
योजना नेमकी काय आहे
ही योजना Multiple Scheme Framework अंतर्गत राबवली जाणार आहे. ही पूर्णपणे योगदानाधारित योजना असून ग्राहकांना स्वतः पैसे जमा करावे लागतील. PFRDA च्या परिपत्रकानुसार कोणताही भारतीय नागरिक स्वेच्छेने या योजनेत सहभागी होऊ शकतो. सध्या ही योजना पायलट प्रकल्प म्हणून मर्यादित कालावधीसाठी सुरू करण्यात आली आहे.
कोणाला योजनेचा लाभ मिळू शकतो
भारताचा कोणताही नागरिक या योजनेत सहभागी होऊ शकतो. ज्यांच्याकडे आधी Common Scheme Account नाही, त्यांना NPS आरोग्य खात्यासोबत ते खाते उघडणे बंधनकारक असेल. सध्याच्या नियमांनुसार ग्राहक आपल्या क्षमतेनुसार कोणतीही रक्कम या योजनेत जमा करू शकतात.
शुल्क आणि आकार कसे असतील
या योजनेतील शुल्क आणि इतर आकार Multiple Scheme Framework च्या नियमांनुसार असतील. सर्व शुल्काची माहिती पारदर्शक पद्धतीने दिली जाणार आहे. यामध्ये Health Benefit Administrator ला दिली जाणारी फीही समाविष्ट असेल.
खाते ट्रान्सफरची सुविधा आहे का
ज्या सबस्क्रायबर्सचे वय 40 वर्षांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना त्यांच्या Common Scheme Account मधील स्वतःचे किंवा नियोक्त्याचे योगदान यापैकी 30% पर्यंतची रक्कम NPS आरोग्य खात्यात ट्रान्सफर करण्याची मुभा असेल. मात्र सरकारी कर्मचारी आणि सरकारी कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांना हा पर्याय उपलब्ध असणार नाही.
पैसे कधी काढता येणार
ग्राहक त्यांच्या वैद्यकीय गरजांसाठी, बाह्यरुग्ण उपचार असोत किंवा रुग्णालयात भरती होण्याचा खर्च, कधीही NPS आरोग्य खात्यातून आंशिक रक्कम काढू शकतात.
किती रक्कम काढण्याची परवानगी
ग्राहकाने स्वतः जमा केलेल्या रकमेपैकी 25% पर्यंतची रक्कम काढता येईल. पैसे काढण्याच्या संख्येवर कोणतीही मर्यादा नाही आणि कोणताही वेटिंग कालावधीही ठेवण्यात आलेला नाही. मात्र पहिल्यांदा पैसे काढण्यासाठी खात्यात किमान ₹50,000 जमा असणे आवश्यक आहे. गंभीर आजाराच्या उपचाराचा खर्च खात्यातील एकूण रकमेच्या 70% पेक्षा जास्त झाल्यास, अशा वेळी प्री-मॅच्युअर एक्झिटची परवानगी देण्यात येईल आणि संपूर्ण रक्कम काढता येणार आहे.
