केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचार्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आदेश (Memorandum) जारी केला आहे, ज्यामध्ये निवृत्ती प्रक्रियेसंबंधी काही नव्या नियमांचा समावेश करण्यात आला आहे. कार्मिक मंत्रालयाच्या पेंशन आणि पेंशनर्स कल्याण विभागाने जारी केलेल्या या नव्या आदेशानुसार, 18 वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्यासाठी पीरियोडिक वेरिफिकेशन (Periodic Verification) अनिवार्य करण्यात आले आहे.
सेंट्रल सिव्हिल सर्विसेस (पेंशन) नियम 2021 चे नियम
सर्व सरकारी कर्मचार्यांसाठी सेंट्रल सिव्हिल सर्विसेस (Central Civil Services – Pension Rules 2021) नियम 2021 अंतर्गत, सेवा सत्यापन करणे बंधनकारक आहे. या नियमांचे पालन करून कर्मचार्यांनी 18 वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर आपली कागदपत्रे तपासून घ्यावी लागणार आहेत.
निवृत्तीपूर्व सेवासत्यापनाचे महत्त्व
पीरियोडिक वेरिफिकेशनच्या माध्यमातून निवृत्तीपूर्व सेवासत्यापन प्रक्रियेसह, कर्मचारी निवृत्तीच्या आधी त्यांची सेवा योग्यरित्या तपासली जाईल. या प्रक्रियेअंतर्गत, 18 वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर कर्मचारी आपली सर्व आवश्यक कागदपत्रे प्रमाणित करून सादर करतील.
सर्व मंत्रालयांना सख्त निर्देश
प्रत्येक मंत्रालय आणि विभागांना त्यांच्या संबंधित कर्मचार्यांनी ठरलेल्या वेळेत कागदपत्रे जमा करावीत यासाठी सक्त सूचना देण्यात आल्या आहेत. कर्मचार्यांनी नियमितपणे कागदपत्रे जमा करून ठरलेल्या कालावधीत सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल, ज्यामुळे निवृत्तीच्या आधीच्या सेवासंबंधित अपूर्णांकांचे प्रश्न उद्भवणार नाहीत.
सेवा सत्यापनाची पद्धत
डीओपीपीडब्ल्यूच्या (Department of Pension and Pensioners Welfare) निर्देशांनुसार, प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या सेवा रेकॉर्डचे तपासणी विभाग प्रमुख व अकाउंट ऑफिस संयुक्तपणे करतील. हे सत्यापन पूर्ण झाल्यावर कर्मचारी प्रमाणपत्र (Certificate) प्राप्त करतील, जे फॉर्मेट 4 (Format 4) मध्ये जारी केले जाईल.
निवृत्तीपूर्व प्रमाणपत्र जमा करण्याची अनिवार्यता
कर्मचारी निवृत्तीपूर्व 5 वर्षांआधीच सेवा सत्यापनाची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. या प्रक्रियेत दरवर्षी सेवा सत्यापन सादर करण्याची आवश्यकता आहे, जेणेकरून निवृत्तीच्या वेळेस सर्व आवश्यक कागदपत्रे व्यवस्थित जमा झालेली असतील.
राष्ट्रीय पेंशन प्रणालीतील कर्मचाऱ्यांवरही लागू
डीओपीपीडब्ल्यूच्या नव्या आदेशांचा परिणाम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System – NPS) अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचार्यांवरही होणार आहे. हे नियम CCS (NPS अंतर्गत ग्रॅच्युटीचा (Gratuity) पुरवठा) नियम 2021 अंतर्गत लागू होतील. या नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे सरकारी कर्मचारी निवृत्तीपूर्व सेवासत्यापनासाठी व्यवस्थित सज्ज राहू शकतील.
