New Income Tax Bill: भारत सरकार आयकर प्रणालीत मोठा बदल करत असून, Income Tax Bill 2025 लवकरच लागू होणार आहे. हे नवीन विधेयक सध्याच्या 1961 च्या आयकर कायद्याची जागा घेईल आणि करप्रणाली अधिक सुलभ व पारदर्शक करण्याचे उद्दिष्ट ठेवेल. या नव्या कायद्यामुळे व्यक्ती व व्यवसायांना कर संबंधित प्रक्रियांचा अधिक स्पष्ट व सोपा अनुभव मिळेल. त्याचबरोबर, आयकर अधिकाऱ्यांना डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर तपास करण्याची अधिक शक्ती मिळणार आहे, ज्यामुळे करचोरी रोखणे सुलभ होईल.
डिजिटल तपासाची परवानगी
नवीन विधेयकानुसार आयकर अधिकारी आता ईमेल्स, सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन आर्थिक व्यवहार तपासू शकतील. हा बदल 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होईल. यामुळे कर व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम होईल, मात्र गोपनीयतेबाबत प्रश्नही उपस्थित होण्याची शक्यता आहे.
Income Tax Bill 2025: मुख्य मुद्दे
| घटक | तपशील |
|---|---|
| अंमलबजावणीची तारीख | 1 एप्रिल 2026 |
| सध्याच्या कायद्याची जागा घेणार | 1961 च्या आयकर अधिनियमऐवजी |
| मुख्य उद्दिष्ट | करप्रणाली सुलभ आणि पारदर्शक बनवणे |
| नवीन कर वर्ष | “Tax Year” संकल्पना लागू |
| सुलभ करप्रणाली | छोटे व्यवसाय व व्यावसायिकांसाठी Presumptive Taxation |
| डिजिटल तपासणीचा अधिकार | अधिकारी ईमेल व सोशल मीडियावर तपास करू शकतात |
| कर स्लॅबमध्ये बदल? | नाही, सध्याचे कर स्लॅब कायम |
नवीन विधेयकानुसार आयकर अधिकाऱ्यांचे अधिकार
आयकर अधिकारी आता ऑनलाइन व्यवहार, सोशल मीडिया आणि ईमेल तपासू शकतील.
संशयास्पद प्रकरणांमध्ये डिजिटल पुरावे गोळा करण्याची परवानगी असेल.
करचोरी रोखण्याच्या उद्देशाने आर्थिक व्यवहारांचे विश्लेषण करता येईल.
यामुळे करप्रणाली अधिक प्रभावी होईल, पण नागरिकांच्या गोपनीयतेबाबत चिंता निर्माण होऊ शकते.
Presumptive Taxation मध्ये बदल
छोटे व्यवसाय व स्वतंत्र व्यावसायिकांसाठी Presumptive Taxation Scheme आणली आहे.
यामुळे कर भरण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल.
ज्या व्यवसायांचा वार्षिक टर्नओव्हर 20 मिलियन रुपयांच्या आत आहे, त्यांना हा पर्याय उपलब्ध आहे.
5% पेक्षा जास्त कॅश व्यवहार नसल्यास सवलत मिळू शकते.
नवीन कर स्लॅब आणि दर
नवीन कर धोरणानुसार सध्याच्या कर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
सध्या लागू असलेले स्लॅब पुढीलप्रमाणे आहेत:
| उत्पन्न (रु.) | कर दर (%) |
|---|---|
| 0 ते 4 लाख | 0% |
| 4 लाख ते 8 लाख | 5% |
| 8 लाख ते 12 लाख | 10% |
| 12 लाख ते 16 लाख | 15% |
| 16 लाख ते 20 लाख | 20% |
| 20 लाख ते 24 लाख | 25% |
| 24 लाख पेक्षा जास्त | 30% |
हे करस्लॅब Union Budget 2025 च्या आधारावर निश्चित करण्यात आले आहेत.
करदात्यांचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या
नवीन आयकर विधेयकात “Taxpayer’s Charter” संकल्पना समाविष्ट केली आहे.
यामुळे करदात्यांना त्यांचे हक्क आणि जबाबदाऱ्या अधिक स्पष्ट होतील.
करदात्यांचे अधिकार
✔ स्पष्ट व पारदर्शक करप्रणाली
✔ कर भरण्याच्या डिजिटल सुविधा
✔ त्यांच्या आर्थिक गोपनीयतेचा सन्मान
करदात्यांच्या जबाबदाऱ्या
✔ वेळेवर कर भरावा
✔ अचूक आर्थिक माहिती द्यावी
✔ कर नियमांचे पालन करणे बंधनकारक
निष्कर्ष
Income Tax Bill 2025 लागू झाल्यानंतर भारताची करप्रणाली अधिक सोपी आणि पारदर्शक होईल.
नवीन नियमांमुळे व्यक्ती व व्यवसायांसाठी कर भरण्याची प्रक्रिया सुकर होईल.
तथापि, डिजिटल तपासणीसाठी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या अधिकारांमुळे गोपनीयतेबाबत चिंता निर्माण होऊ शकते.
सरकारने करचोरी रोखण्यावर भर दिला असला तरी, नागरिकांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
Disclaimer:
ही माहिती केवळ सामान्य माहिती स्वरूपात दिली आहे. तुमच्या वैयक्तिक आर्थिक स्थितीनुसार सल्ला घेण्यासाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. नवीन आयकर विधेयक आणि त्यातील नियमांविषयी अधिकृत सरकारी स्रोतांकडून माहिती घेणे महत्त्वाचे आहे.
