मुंबईत दशकानुदशकांपासून अस्तित्वात असलेली पगडी व्यवस्था ही एक ऐतिहासिक भाडेकरार पद्धत आहे. साधारणपणे 1940 च्या आधी प्रचलित असलेल्या या व्यवस्थेत भाडेकरू घरमालकाला मोठी रक्कम ‘पगडी’ स्वरूपात देत असे आणि त्याबदल्यात त्याला आयुष्यभर त्या घरात राहण्याचा हक्क मिळत असे. या व्यवस्थेअंतर्गत भाडे अत्यंत कमी आणि नियंत्रणाखाली असे—आजच्या बाजारभावाच्या तुलनेत नगण्य.
मुंबईकरांना पगडी सिस्टममुळे कोणत्या अडचणी?
- मालकांचे तोट्याचे व्यवहार: अत्यल्प भाड्यामुळे घरांची दुरुस्ती, देखभाल किंवा कर भरण्याइतका महसूल मालकांना मिळत नाही.
- नव्या बांधकामात अडथळे: जुन्या इमारती धोकादायक अवस्थेत असूनही पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत भाडेकरू–मालकांमधील मतभेद मोठे होतात.
- पारदर्शकतेचा अभाव: पगडी व्यवहारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोख पैशाचा वापर होत असे, ज्यामुळे काळ्या पैशाला खतपाणी मिळत असे.
- भाडेकरूंचे अस्पष्ट हक्क: पुनर्विकासानंतर फ्लॅटचे आकारमान, मिळणारी जागा, मालकी हक्क—याबाबत स्पष्टता नसल्याने भाडेकरू असुरक्षित होते.
नवा रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क का आवश्यक?
एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत जाहीर केलेले नवे धोरण हे पगडी प्रथेतून होणारे गैरसमज, वाद आणि आर्थिक मर्यादा दूर करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. नव्या नियमांमुळे भाडेकरू आणि मालक यांचे हक्क स्पष्ट होतील आणि शहरातील हजारो इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती मिळेल.
नव्या चौकटीत काय बदल होणार?
- हक्कांचे संतुलन: भाडेकरूंना नव्या इमारतीत मालकीचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव.
- मालकांना प्रोत्साहन: वाढीव भाडे किंवा योग्य मोबदल्याने पुनर्विकासासाठी मालक पुढाकार घेतील.
- कायदेशीर स्पष्टता: स्वतंत्र नियामक मंडळामुळे प्रकरणे वेळेत निपटतील.
- रिअल इस्टेट क्षेत्राला उभारी: हजारो जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासामुळे मुंबईतील गृहनिर्माण तुटवडा कमी होण्यास मदत.
बदलांचा मुंबईवर होणारा परिणाम
या निर्णयामुळे एकीकडे शहरातील धोकादायक इमारती पुनर्विकसित होतील, तर दुसरीकडे आधुनिक सुविधा असलेली घरे मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होतील. भाडेकरूंना सुरक्षित मालकीचा दर्जा आणि मालकांना आर्थिक सुट मिळाल्यास प्रक्रियेला वेग येईल.
