जर तुम्ही घर किंवा इतर मालमत्ता भाड्याने दिली असेल, तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने भाडेकरांवर TDS (Tax Deducted at Source) कापण्याची मर्यादा वाढवण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. आता ही मर्यादा ₹2.4 लाखांवरून थेट ₹6 लाखांपर्यंत करण्यात आली आहे.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना या बदलाची घोषणा केली. ही नवीन मर्यादा 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे. यामुळे लहान करदात्यांना आणि घरमालकांना मोठा दिलासा मिळेल, तसेच TDS प्रक्रियेमधील अनावश्यक अडचणी कमी होतील.
TDS संदर्भातील नवीन नियम काय सांगतात?
आयकर कायद्याच्या कलम 194-I अंतर्गत, भाडेकरूंनी दिलेले वार्षिक भाडे ₹2.4 लाखांच्या पुढे गेल्यास त्यावर TDS कापला जात असे. मात्र, 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात ही मर्यादा ₹6 लाख करण्यात आली आहे.
याचा अर्थ असा की, जर एखाद्याने ₹50,000 किंवा त्याहून अधिक महिन्याचे भाडे देत असेल, तर त्यावर TDS लागू होईल. हे नवीन नियम फक्त वैयक्तिक करदात्यांवर किंवा हिंदू अविभाजित कुटुंब (HUF) वगळता इतर घटकांवरच लागू होतील.
नवीन बदलांचे महत्त्व आणि फायदा
सरळ भाषेत सांगायचे तर, जर मकान, दुकान, जमीन किंवा मशीनरी भाड्याने दिली असेल आणि त्याचे वार्षिक उत्पन्न ₹6 लाखांपेक्षा कमी असेल, तर त्यावर TDS लागू होणार नाही.
याचा सर्वसामान्य करदात्यांना होणारा फायदा:
✔ लहान घरमालक आणि भाडेकरूंना TDS प्रक्रियेतून सूट मिळेल.
✔ TDS वजा करण्याचे बंधन कमी होईल, ज्यामुळे लहान उत्पन्न गटातील लोकांवर आर्थिक भार कमी होईल.
✔ कर परतावा (ITR) भरण्यास सोपे होईल, कारण कमी उत्पन्न गटातील लोकांना TDS वजावटीसाठी अर्ज करण्याची गरज पडणार नाही.
निष्कर्ष
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे भाड्याने राहणाऱ्या आणि भाडे मिळवणाऱ्या दोघांनाही फायदा होईल. TDS कट करण्याची मर्यादा ₹6 लाखांपर्यंत वाढवल्याने घरमालक आणि छोटे भाडेकरू कर अनुपालनाच्या किचकट प्रक्रियेतून वाचतील.
Disclaimer: हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे. कर नियमन आणि नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी अधिकृत आयकर विभागाच्या वेबसाइटला भेट द्यावी किंवा तज्ज्ञ सल्लागाराशी संपर्क साधावा.
