केंद्र सरकारने 2025-26 च्या खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या 28 मे 2025 रोजी पार पडलेल्या बैठकीत, तांदळाच्या किमान आधारभूत किंमतीत (MSP) ₹69 रुपयांनी वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली. आता नवीन MSP ₹2,369 प्रति क्विंटल इतकी ठरवण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे सरकारवर सुमारे ₹2,07,000 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार येणार आहे, पण त्याचा थेट फायदा लाखो शेतकऱ्यांना होणार आहे.
MSP वाढीचा तपशील 👇
| पीक | मागील MSP (₹/क्विंटल) | नविन MSP (₹/क्विंटल) | वाढ (₹) |
|---|---|---|---|
| तांदूळ | 2,300 | 2,369 | 69 |
शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी व्याज सवलत 💰🌱
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या अर्थसहाय्याचा विचार करत व्याज सवलतीसंदर्भातही महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारकांना ₹2 लाखांपर्यंतचे कर्ज फक्त 4% व्याजदराने मिळत राहील.
या योजनेसाठी सरकारने ₹15,642 कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशभरात सध्या 7.75 कोटींपेक्षा अधिक KCC खाती कार्यरत आहेत. त्यामुळे हा निर्णय लहान व सीमांत शेतकऱ्यांसाठी विशेषतः फायदेशीर ठरणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून व्याज सवलतीची माहिती 📝
| मुद्दा | तपशील |
|---|---|
| कर्ज मर्यादा | ₹2 लाख पर्यंत |
| व्याजदर | 4% वार्षिक |
| लाभार्थी | 7.75 कोटीहून अधिक KCC खातेधारक |
शेतकऱ्यांसाठी पायाभूत सुविधा आणि इतर विकास प्रकल्प 🚉🛣️
शेतीविषयक घोषणांबरोबरच, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशभरातील पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांनाही मंजुरी दिली आहे. यामध्ये शेतकरीबहुल भागांतील रेल्वे आणि महामार्ग प्रकल्पांचा समावेश आहे:
मध्य प्रदेश: रतलाम ते नागदा रेल्वेमार्ग 4-लेनमध्ये रूपांतर.
महाराष्ट्र: वर्धा रेल्वे मार्गाचा विस्तार.
तेलंगणा: बल्लारशाह रेल्वेमार्ग सुधारणा.
आंध्र प्रदेश: बडवेल-गोपावरम ते गुरुविंदपुडी (NH-67 ते NH-16) महामार्गाची 4-लेन उभारणी.
या महामार्ग प्रकल्पाचे तपशील 🛤️
| प्रकल्प मार्ग | लांबी (कि.मी.) | खर्च (₹ कोटी) |
|---|---|---|
| बडवेल – गुरुविंदपुडी (NH-67 ते NH-16) | 108.134 | 3,653.10 |
शेतकऱ्यांसाठी निर्णयांचा व्यापक प्रभाव 🌟
या निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांना केवळ तात्पुरता नव्हे, तर दीर्घकालीन फायदा होईल. MSP वाढीमुळे त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल, तर KCC योजनेतील व्याज सवलतीमुळे आर्थिक ओझं कमी होईल. शिवाय, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे मालवाहतूक आणि बाजारांपर्यंत पोहोचण्याचा वेळ आणि खर्च दोन्ही घटतील.
निष्कर्ष: शेतकरी केंद्रबिंदूवर असलेले धोरण ✅
मोदी सरकारच्या या निर्णयांनी पुन्हा एकदा सिद्ध केलं आहे की “शेतकरी” हा त्यांच्या धोरणांचा केंद्रबिंदू आहे. बाजारभावातील स्थैर्य, कर्ज सवलती आणि चांगल्या रस्ते-रेल्वे सुविधा यांचा संगम केवळ शेतीला नव्हे तर ग्रामीण विकासालाही गती देईल.
Disclaimer: वरील लेखातील माहिती केंद्र सरकारच्या 28 मे 2025 रोजी घेतलेल्या निर्णयांवर आधारित आहे. धोरणांमध्ये वेळोवेळी बदल होऊ शकतात. शेवटचा निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित सरकारी अधिसूचना किंवा अधिकृत वेबसाईटचा संदर्भ घ्यावा. हा लेख माहितीच्या उद्देशाने तयार केलेला आहे, याचा उपयोग आर्थिक किंवा कायदेशीर सल्ला म्हणून करू नये.
